लोकसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीला प्रचंड यश मिळवून देणारी लाडकी बहीण योजना एकिकडे खरंच आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या महिलांना हातभार लावताना दिसली. मात्र या योजनेचा फायदा घेणाऱ्यांपेक्षा गैरफायदा घेणाऱ्यांचाच आकडा सातत्यानं समोर आला. परिणामी या योजनेसंदर्भात अनेक प्रकारच्या चर्चा झाल्या, त्यासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीवरून वादंगसुद्धा माजलं. अशाच एका प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायलयानं सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
उच्च न्यायालयाचे सरकारला खडे बोल
कल्याणकारी योजनांमध्ये आदिवासी भागांसाठी पुरेशी आर्थिक आदिवासी तरतूद न करणाऱ्या राज्य सरकावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. मेळघाटसारख्या भागांमध्ये कुपोषणामुळे माता आणि बालकांच्या मृत्यूची समस्या मागील कैक दशकांपासून गंभीररित्या समोर येत असल्याचं न्यायालयानं अधोरेखित केलं. मुख्य म्हणजेस उच्च न्यायालयाने जवळपास साडेतीन दशकांपासून सातत्यानं निर्देश दिल्यानंतरही या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यात आलेला नाही हे निदर्शनास आणून दिलं. तरीही मेळघाटासह इतर आदिवासी भागांमध्ये मध्ये रुग्णालय, वैद्यकीय सुविधांची कमतरता जशीच्या तशीच आहे. मात्र ‘काही काम करत नसतानाही लोकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी (लाडकी बहीण) राज्य सरकारकडे निधी असेल तर आदिवासी भागांसाठीही असायलाच पाहिजे’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरलं.
कोणी दाखल केलेली याचिका?
डॉ. राजेंद्र बर्मा यांच्यासह अन्य काहींनी मेळघाट व अन्य आदिवासी भागांतील कुपोषणासह बालमृत्यूंच्या समस्येवर याचिका दाखल केली होती. ज्यावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
नवं रुग्णालय कधी सुरू करणार?
राज्याच्या दुर्गम भागांमध्ये आरोग्य सुविधांचा असणारा अभाव आणि त्यामुळं ओढावारे मृत्यू, बालमृत्यू हा चिंतेचा विषय ठरत असतानाच लाडक्या बहिणींना घरबसल्या देण्यासाठी पैसे आहेत मात्र, उपचाराअभावी दररोज लहान मुलं, स्तनदा मातांचा कुपोषणामुळं मृत्यू होत आहे, या भीषण परिस्थितीकडे पाहायचाही वेळ तुमच्याकडे नाही अशा शब्दांत न्यायालयानं सरकारला सुनावलं. यावेळी धारणीतील प्रस्तावित रुग्णालयाच्या मुद्द्यावरून इथं 300 खाटांचं रुग्णालय कधी सुरू करणार असा सवालही केला.