विवाह म्हणजे दोन जीवांचे मिलन आणि सुखी संसाराचे स्वप्न… परंतु पती-पत्नीत शारीरिक जवळीकच निर्माण झाली नाही, तर विवाह केवळ नावापुरता उरतो. अशाच एका प्रकरणात पती शारीरिक संबंधच प्रस्थापित करीत नसल्याने विवाह रद्द करण्यासाठी दाद मागणाऱ्या पत्नीला पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाने दिलासा दिला. पतीने लेखी कबुली दिल्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाने विवाह रद्द करून पत्नीला दिलासा दिला.
विवाहानंतर ठरावीक कारणांमुळे शारीरिक संबंध प्रस्थापित न झाल्यास न्यायालय वैध विवाहही रद्द करू शकते. या तरतुदीचा विचार करून आणि प्रतिवादीची स्पष्ट कबुली नोंदवून न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी हा आदेश दिला.
या प्रकरणात पुण्यातील पती-पत्नी उच्चशिक्षित असून, नातेवाइकांच्या मध्यस्थीने त्यांचा विवाह ठरला. ‘विशेष विवाह कायदा, १९५४’अंतर्गत मोठ्या उत्साहात त्यांचा विवाह पार पडला. संसाराची नवी स्वप्ने घेऊन सासरी गेलेल्या पत्नीच्या पदरी लवकरच निराशा आली. लग्नानंतर पती शारीरिक संबंधांबाबत वारंवार टाळाटाळ करीत असल्याचे तिच्या लक्षात आले. अनेक प्रयत्न करूनही पतीच्या वागण्यात बदल झाला नाही. अखेर संसार टिकण्याची आशा नसल्याचे पाहून पत्नी माहेरी परतली. तिने न्यायालयात धाव घेत विवाह रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान पतीने लेखी जबाब सादर करून आमच्यात कोणतेही शारीरिक संबंध प्रस्थापित झालेले नाहीत, अशी बिनशर्त कबुली दिली. दोन्ही बाजूंमध्ये तथ्यांवरून कोणताही वाद नसल्याची खातरजमा झाल्यावर न्यायालयाने दीर्घ सुनावणीचा वेळ वाचवून त्वरित निर्णय दिला. पतीची स्पष्ट कबुली हीच या प्रकरणात निर्णायक ठरली आणि पुराव्यांची किंवा साक्षीदारांची वाट न पाहता न्यायालयाने हा विवाह रद्द करण्याचा आदेश दिला.
‘अशा प्रकरणात पतीने किंवा प्रतिवादीने लेखी कबुली दिली असेल आणि तथ्य वादग्रस्त नसेल, तर औपचारिक सुनावणीत वेळ घालविण्याची गरज राहत नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालय लेखी जबाबाच्या आधारे त्वरित निर्णय देऊ शकते. यामुळे पक्षकारांना लवकर न्याय मिळतो आणि न्यायालयीन वेळही वाचतो. या प्रकरणात प्रतिवादीची स्पष्ट कबुली हीच निर्णायक ठरली. त्यामुळे पुरावे किंवा साक्षी यांची आवश्यकता उरली नाही. परिणामी, प्रक्रिया संक्षिप्त ठेवत न्यायालयाने थेट आदेश दिला,’ असे पत्नीचे वकील ॲड. धनंजय जोशी यांनी सांगितले.