मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’सारख्या लोकानुयायी योजनांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारने महसूलवाढीसाठी अखेर मद्याचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत देशी मद्य, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य तसेच विदेशी मद्याच्या प्रीमियम ब्रॅण्डच्या दरात जवळपास ९ ते ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मद्यविक्रीसाठी दिल्या जाणाऱ्या लायसन्सच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात दरवर्षी १४ हजार कोटी रुपयांची भर पडण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी २०२२ मध्ये देशी दारूच्या दरात वाढ केली होती. मात्र भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या दरात २०११ पासून वाढ झाली नव्हती. त्यामुळे १४ वर्षांनंतर त्याच्या दरात ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या दरात सर्वाधिक ५५ ते ८५ रुपये वाढ झाली आहे. या निर्णयाची अधिसूचना प्रसृत झाल्यानंतर राज्यात सर्वत्र मद्याचे नवीन दर लागू होतील.
राज्य सरकारला गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) उत्पादन शुल्कातून ४३ हजार ६०० कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. आता मद्याच्या दरवाढीमुळे हा महसूल ५७ हजार कोटींपर्यंत जाणार आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने गृहनिर्माण विभागाच्या तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारीमध्ये अभ्यासगट स्थापन केला होता.