सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घर मिळवून देण्यासाठी म्हाडा कायमच प्रयत्नशील असतं. मात्र मागील काही वर्षांमध्ये म्हाडाच्याही योजनांना सामान्यांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही. घरांच्या वाढलेल्या किमती हे यामागचं मुख्य कारण ठरलं. याच घरांच्या किमतीचा वाद आता थेट उच्च न्यायालयात पोहोचला.
जादा रक्कम 18 टक्के व्याजाने परत द्यावी
आमच्याकडून घेतलेली जादा रक्कम आम्हाला परत द्या, अशी मागणी म्हाडाचं घर खरेदी करणाऱ्या 2023 च्या सोडत विजेत्यांनी केली आहे. आमच्याकडून घेतलेली जादा रक्कम 18 टक्के व्याजाने परत द्यावी अशीही मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. सोडत विजेते महेश शेट्ये यांच्यासह 27 विजेत्यांनी ही ऍड. दीनदयाळ धनुरे यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. घरांच्या किमती कमी केल्याच्या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. म्हाडाने याचिकेवर प्रत्युत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला असून जुन अखेरीस पुढील सुनावणी होणार आहे.
2024 या वर्षासाठी म्हाडानं 2030 घरांची जाहीरात प्रसिद्ध केली. पण, घरांच्या किमती खिशाला फटका देणाऱ्या असल्यानं अनेकांनीच या सोडतीकडे पाठ फिरवली. या टीकेनंतर म्हाडानं 370 घरांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णयच वादाचा विषय ठरला.
2024 मध्ये म्हाडाच्या घरांच्या किमती कमी केल्यामुळे आता 2023 मध्ये ज्यांनी म्हाडाची घरं खरेदी केली त्यांनी आपली जास्तीची रक्कम परत मिळावी अशी मागणी केली. याचिकाकर्ते शेट्ये आणि त्यांच्यासह 27 रहिवासी प्रभादेवी इथं स्वगृह को ऑप हा सोसायटीत वास्तव्यास असून 2023 मधील सोडतीत ही मंडळी विजयी ठरली होती.
2024 मध्ये म्हाडानं एक नवी सोडत जाहीर केली आणि त्यातील घरांच्या किमती तुलनेनं जास्त होत्या. ज्यामुळं सोडतीला मिळणारा अल्प प्रतिसाद पाहता म्हाडानं दरात कपात केली. पण, वर्षभराच्या आतच दर कपातीचा हा निर्णय घेतल्यानं त्याचा लाभ आम्हालाही मिळावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी उचलून धरली. तेव्हा आता या प्रकरणाच्या सुनावणीत पुढे कोणता निर्णय घेतला जाणार? म्हाडाकडून याचिकाकर्त्यांना जादाची रक्कम परत दिली जाणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.