मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र ८ लाख महिलांना ५०० रुपयेच मिळणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहीण योजना अशा दोन्ही योजनांचा लाभ घेणाऱ्या या आठ लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेचे ५०० रुपयेच मिळणाच असल्याचं म्हटलं जातंय. यामुळे महिलांनी नाराजी व्यक्त केली असताना आता राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते आज माध्यमांशी बोलत होते.
आर्थिक सक्षम असलेल्या महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यांच्याकडून पैसेही वसूल करण्यात आल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जातोय. यावर राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल म्हणाले, कोणत्याही महिलांवर गुन्हा दाखल केला नसून वसुली केलेली नाही. विरोधकांकडून भ्रम पसरवला जात आहे.
त्या आठ लाख महिलांना ५०० रुपयेच मिळणार?
तसंच नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ८ लाख महिलांना फक्त ५०० रुपयेच मिळणार का असा प्रश्न विचारल्यावर राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल म्हणाले, ” ज्या दिवशी शासन निर्णयात सुधारणा केली जाईल, तेव्हा ही बाब वेबसाईटवर जाहीर केली जाईल. मूळ जीआरमध्ये ज्या गोष्टी नमूद होत्या, त्या बाबी अनुसरून सर्व पात्र महिलांना या योजनेतील पैसे मिळतील. ही योजना यापुढेही सुरू राहील.” म्हणजेच त्या ८ लाख महिलांना ५०० रुपयेच मिळणार असल्याचे वृत्त त्यांनी फेटाळले आहे.
लाडकी बहीण योजनेतून २१०० रुपये कधी मिळणार?
सरकारने निवडणुकीच्या काळात जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यानुसार पात्र महिलांना २१०० रुपये कधी मिळणार असं विचारल्यावर राज्यमंत्री म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकारच्या महसुलात वाढ झाल्यावर त्याचं योग्य नियोजन करण्याकरता विविध विभागांना त्या निधीचं वितरण केलं जातं. त्यामुळे ज्या दिवशी महसूल वाढेल तेव्हा सर्व नमो शेतकरी योजना, लाडकी बहीण योजनातील पात्र लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने सरकार दिलेल्या वचनांची पूर्तता करेल.”
लाडकी बहीण योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हप्ता कधी येणार?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मार्च महिन्याचा हप्ता प्राप्त झाल्यानंतर एप्रिल महिन्याचा हप्ता कधी येणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्यापही कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, काही माध्यमांतील वृत्तांनुसार अक्षय तृतीया म्हणजेच ३० एप्रिल रोजी हा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होऊ शकतो. परंतु, याबाबत सरकारने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.