खासगी अनुदानित शाळांमधील लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक इत्यादी शिक्षकेतर पदे सरळसेवा परीक्षेद्वारे न भरता नामनिर्देशाने भरण्यात येणार आहेत. याची स्पर्धा परीक्षा शासन स्वतः घेणार किंवा नाही याबद्दल अजूनही स्पष्टता नाही. म्हणजे संस्थाचालक भरगच्च पैसा घेऊन आपल्या मर्जीच्या व्यक्तीला नोकरी देणार आहेत का?, असा सवाल स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने उपस्थित केला आहे.
खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक भरती प्रक्रिया शासन राबवित आहे, त्याप्रमाणे स्पर्धा परीक्षा घेऊन शिक्षकेतर पदांची भरती परीक्षा घेण्यात यावी. खासगी संस्थांना अधिकार दिल्यास लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार होणार आहे. अनुदानित शाळांना शासन अनुदान देत असते, आपल्या करातून कर्मचाऱ्यांना पगारी द्यायच्या मग कर्मचारी भरतीचे अधिकार संस्था चालकांना का? चार ते पाच हजार रिक्त पदे भरताना होणाऱ्या गैरप्रकारात किती कोटींची माया जमविण्यात येणार आहे? राज्याच्या शिक्षण विभागातील कोणाचे तरी हितसंबंध यात जोडले गेले असण्याची शक्यता आहे, म्हणून अशा प्रकारचे शासन निर्णय काढून बेरोजगारांना देशोधडीला लावण्याचे काम सुरू आहे. शासन स्वतःच्या स्तरावर स्पर्धा परीक्षा घेऊन सदर पदे भरणार आहे का? याबद्दल स्पष्टता शिक्षण विभागाने द्यावी, अशी अपेक्षा स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारने हा अन्यायकारक शासन निर्णय मागे घ्यावा. वरील सर्व शिक्षकेत्तर रिक्त पदे एमपीएससी मार्फत भरण्यात यावे. खासगी अनुदानित शाळांमधील कनिष्ठ लिपिक पदे यावेळच्या एमपीएससीच्या गट-क जाहिरातीत समाविष्ट कराव्या आणि स्पर्धा परीक्षेद्वारेच संपूर्ण भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी समन्वय समितीने केली आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशत:, पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक या संवर्गातील पदे अनुकंपा नियुक्तीसह १०० टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. शिक्षक भरतीच्या धर्तीवर शिक्षकेतर पदांनाही एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदभरतीची अट लागू करण्यात आली असून, या निर्णयामुळे शिक्षकेतर पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या भरतीअंतर्गत सुमारे ५ हजार पदांची भरती होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकेतर भरतीसंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशत:, पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध लागू करण्यात आला आहे.