अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाने माथाडी कायद्यात काही दुरुस्त्या केल्या आहेत. कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या काही उद्योगपतींना खुश करण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत. हमाल, तोलणार अशा कष्टकऱ्यांवरील अन्यायकारक दुरस्त्या रद्द न केल्यास राज्य माथाडी हमाल कृती समितीकडून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा रविवारी कृती समितीने दिला.
राज्य माथाडी हमाल कृती समितीकडून रविवारी पुण्यात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्येष्ठ कामगार नेते, राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. बाबा आढाव अध्यक्षस्थानी होते. आमदार, माथाडी नेते शशिकांत शिंदे, बळवंतराव पवार, अरुण रांजणे, राजन म्हात्रे, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे सरचिटणीस सुभाष लोमटे, अंग मेहनती कष्टकरी संघर्ष समितीचे निमंत्रक नितीन पवार, महामंडळाचे उपाध्यक्ष राजकुमार घायाळ, विकास मगदूम, गोरख मेंगडे, सहसचिव हनुमंत बहिरट, खजिनदार हुसेन पठाण, कृष्णा चौगुले, सुहास जोशी या वेळी उपस्थित होते.
माथाडी कायद्यातील बदलांचे विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले. मंजूर करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांमध्ये संदीग्धता आहे. यंत्राच्या सहायाने केलेल्या कामाला माथाडी कायदा लागू होणार नाही. यात यंत्र म्हणजे काय याचा तपशील नाही. हातगाडी, वजन मापक हे सुद्धा यंत्राचेच प्रकार आहेत. हे यंत्र मानले तर राज्यातील हजारो तोलाई काम करणारे तोलणार, गाडीवर धान्याची पोती चढवून त्या मालाची हातगाडीच्या मदतीने वाहतूक करणाऱ्या हमालांना माथाडी कायद्याच्या आणि माथाडी मंडळाच्या कोणतेही कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाहीत. याबाबत हमाल माथाडी संघटनांच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच कामगार मंत्री यांच्याकडे दाद मागितली आहे. त्यांनी अशा प्रकारे कामगारांवर अन्याय होऊ देणार नाही. कायद्याच्या नियमांविषयी स्पष्टता करण्यात येईल. असे आश्वासन देण्यात आले होते.
येत्या आठवड्यात कामगार मंत्र्यांची भेट घेण्यात येणार आहे. कामगार हिताविरुद्ध शासनाची भूमिका असल्यास समितीची पुन्हा बैठक घेण्यात येणार असून आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे. बैठकीत मुंबई, पुण्यासह अहिल्यानगर, सोलापूर, चिपळूण, सांगली, कोल्हापूर, बीड, धुळे नंदुरबार येथील हमाल मापाडी संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते, अशी माहिती नितीन पवार यांनी दिली.