विधि महाविद्यालयांच्या पाहणीबाबत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) काढलेली नोटीस उच्च न्यायालयाने बुधवारी वैध ठरवली. तसेच, विधि महाविद्यालयांच्या पाहणीचा बीसीआयला अधिकार असून त्याला अतिरेक म्हणता येणार नाही, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.विधि महाविद्यालयांच्या पाहणीसंदर्भात बीसीआयने काढलेल्या नोटिशीला मनमानी किंवा बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही. किंबहुना, बीसीआयला अशा पाहणीचा अधिकार आहे आणि ही पाहणी घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नसल्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निकाल देताना स्पष्ट केले.
विधि महाविद्यालयांच्या पाहणीसंदर्भात बीसीआयने काढलेल्या नोटिशीला नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या (एसएनडीटी) विधि महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, बीसीआयला अशा प्रकारे विधि महाविद्यालयांच्या पाहणीचा अधिकार नसल्याचा दावा केला होता. बीसीआयने तयार केलेले विधि शिक्षणाचे नियम हे वकील कायद्याशी सुसंगत नाहीत. बीसीआयने या नियमांद्वारे आपल्या अधिकाराची व्याप्ती वाढवली आहे, परंतु वकील कायद्यात नमूद नसताना बीसीआयला विधि महाविद्यालयांच्या तपासणीबाबत नियम तयार करता येणार नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्या महाविद्यालयाने केला होता. महाविद्यालये आणि विद्यापीठे या स्वतंत्र संस्था आहे. तसेच, महाविद्यालये विद्यापीठांशी संलग्न असल्याने तपासणीचा अधिकार हा विद्यापीठाकडे असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.
दुसरीकडे, याचिकेला विरोध करताना विधि महाविद्यालयांतील शिक्षणाचा दर्जा चांगला राखला जाईल याची खात्री करण्यासाठी विधि महाविद्यालयांची पाहणी करणे हे आपले वैधानिक कर्तव्य असल्याचा दावा बीसीआयने केला होता. न्यायालयाने या प्रकरणी कायदेशीर सहकार्यासाठी न्यायमित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून वरिष्ठ वकील मिलिंद साठ्ये यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी युक्तिवाद करताना कायद्याच्या शिक्षणाचा दर्जा राखणे ही बीसीआयची प्रमुख भूमिका आहे आणि विधिच्या शिक्षणासंदर्भात बीसीआयच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये कायदा महाविद्यालयांच्या पाहणीसारख्या सहाय्यक अधिकारांचा समावेश आहे, असा दावा केला होता. न्यायालयाने त्यांचा हा दावा विधि महाविद्यालयांच्या पाहणीसंदर्भातील बीसीआयने काढलेली नोटीस वैध ठरवताना योग्य मानला.