महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम केलेल्या मजुरांची सुमारे १२०० कोटी रुपयांची मजुरी केद्र सरकारकडे थकली आहे. जानेवारी महिन्यापासून केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असणारी मजुरांना देय असलेल्या मजुरीचे पैसे न आल्यामुळे मजुरांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
केंद्र सरकारने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत एका कुटुंबाला वर्षातील शंभर दिवसांच्या कामाची, रोजगाराची हमी दिली आहे. त्यामुळे एका मजुराच्या अथवा जॉब कार्ड असलेल्या संबंधित कुटुंबातील सदस्यांच्या एकत्रित पहिल्या शंभर दिवसांतील कामाची मजुरी केंद्र सरकारकडून मिळते. राज्यभरातील मजुरांची अशा पहिल्या शंभर दिवसांतील कामांची सुमारे १२०० कोटी रुपयांची मजुरी केंद्र सरकारकडे थकली आहे. आठ जानेवारीपासून केंद्र सरकारकडून पैसे न आल्यामुळे मजुरांची आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे.
राज्यातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कार्यक्षेत्र वगळता सर्व जिल्ह्यांत महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत विविध कामे केली जातात. रस्ते, विहिरी, पाझर तलाव, जमिनीची बांधबंदिस्ती (नाला बिल्डिंग), फळबाग लागवड आदी विविध कामे रोजगार हमी योजनेतून केली जातात. या योजनेअंतर्गत राज्यात दररोज पाच ते सात लाख मजूर काम करतात. त्यामुळे गत वर्षात राज्यात सुमारे १५ कोटी कामाचे दिवस भरले आहेत.
उन्हाळ्यात मजुरांची संख्या वाढते. रब्बी हंगामातील पिकांच्या काढणीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढते. प्रामुख्याने नंदूरबार, पालघर, अमरावती आदी जिल्ह्यांत मजुरांची संख्या जास्त असते. नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध जिल्ह्यांतील आमदारांनी रोजगार हमीची मजुरी थकल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.