स्वतःची शेतजमीन बक्षीसपत्र करून दिली तरीही वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी झटकणाऱ्या बेजबाबदार मुलाला जिल्हा प्रशासनाने दणका देत त्यास मिळालेली शेतजमीन पुन्हा वडिलांच्या नावावर करण्याचा आदेश दिला आहे. माढ्याच्या प्रांताधिकारी विजया पांगारकर यांनी ही कारवाई केली आहे.सोपान वासुदेव राऊत (वय ७०, रा. अरण, ता. माढा) या दुर्देवी वृद्ध शेतकऱ्याला या माध्यमातून न्याय मिळाला असला तरी त्यांच्या दिवट्या मुलाकडून त्यांना दरमहा दहा हजार रुपये पोटगी मिळण्यासाठी यापूर्वी देण्यात आलेल्या आदेशाचे पालन होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही लवकरच होणार असल्याचे प्रांताधिकारी पांगारकर यांनी सांगितले.
सोपान राऊत यांनी आपल्या मुलाला स्वमालकीची २२ गुंठे जमीन बक्षीसपत्र करून दिली होती. त्या मोबदल्यात मुलाने आपणांस जीवनाच्या अखेरपर्यंत सांभाळावे आणि मृत्यू पावल्यानंतर रीतीरिवाजानुसार अंत्यसंस्कार करावेत, अशी माफक अपेक्षा वडिलांनी केली होती. परंतु, मुलाचे जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर वागणे बदलले. वडिलांचा सांभाळ न करता त्यांना अडगळीत टाकले. त्यामुळे दुर्दैवी पित्याने पोटगीचा दावा दाखल केला होता. यात मुलाने दरमहा दहा हजार रुपये वडिलांना पोटगी म्हणून द्यावे, असा आदेश देण्यात आला होता. परंतु त्याचेही पालन मुलाने केले नाही. त्यामुळे दुर्देवी वृद्धाने माढा प्रांताधिकारी कार्यालयात दाद मागितली असता बेजबाबदार मुलाविरुद्ध कारवाईचा दंडुका उगारण्यात आला. परंतु तरीही त्यास मुलगा दाद देत नव्हता. त्यामुळे वैफल्यग्रस्त झालेल्या पित्याने अखेर सोलापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला असता भेट होत नसल्याचे पाहून वैतागलेल्या त्या वृद्धाने तेथेच कीटकनाशक घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता.
तेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात धावपळ उडाली. स्वतः जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी लक्ष घालून याबाबत कारवाई करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार माढ्याच्या प्रांताधिकारी विजया पांगारकर यांच्याकडे हे प्रकरण गेले. त्यांनी सोपान राऊत यांनी मुलाला बक्षीसपत्राद्वारे दिलेल्या जमिनीच्या सातबारा उतारावरील मुलाचे नाव कमी करून जमीन पुन्हा वडिलांच्या नावावर परत करण्याचा आदेश दिला. त्याबाबतची कार्यवाही लवकरच होणार आहे. याशिवाय पालक व ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायद्यातील कलम २३ नुसार कारवाई करण्यात येत आहे. मुलाकडून दरमहा पोटगीची रक्कमही मिळण्यासाठी कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रांताधिकारी पांगारकर यांनी सांगितले.