भटक्या श्वानांना सोसायटीच्या आवारात खाऊ घालण्यासाठी रोखू शकत नाही, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने एका गृहनिर्माण संस्थेला दिले आहेत. भटक्या श्वानांना खायला घालण्यापासून रहिवाशाला रोखू नका, असंही उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केलं आहे. मुंबईतील एका गृहनिर्माण संस्थेला तसे आदेश दिले आहेत.
एका गृहनिर्माण संस्थेने सोसायटीत राहणाऱ्या महिलेच्या मदतनीसाला सोसायटीच्या आवारात प्रवेश करण्यापासून रोखलं होतं. लीला वर्मा असं प्रतिवादी महिलेचे नाव आहे. वर्मा यांच्या मदतनीस श्वानांना सोसायटीच्या आवारात खाणे घालत असल्याने तिला सोसायटीत प्रवेश नाकारण्यात आला. सोसायटीच्या या निर्णयामुळं मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा वर्मा यांनी केला होता. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.
कोर्टाने काय म्हटलं?
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्या अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी महत्त्वाचे आदेश सोसायटीला दिले आहेत. भटक्या श्वानांना खायला घालणाऱ्या महिलेच्या गृहसेवकाला सोसायटीच्या आवारात प्रवेश करण्यापासून गृहनिर्माण संस्था रोखू शकत नाहीत, असे करणे हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आहे.
गृहनिर्माण संस्थेने प्रतिवादी महिलेच्या मदतनीसाला गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात प्रवेश करण्यापासून रोखून तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत आणि मानवी अधिकारांचे कोणत्याही कारणांमुळे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करणे न्यायव्यवस्थेचे कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले आहे. प्राण्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाबाबतचा कायदा आणून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.