वनसंपदेवर उपजीविका असलेल्यांना कायदेशीर अधिकार देणाऱ्या वनहक्क कायद्यामुळे राज्यातील दोन लाख अदिवासी, अनुसूचित जमाती व वनवासी रहिवाशांना १५ लाख हेक्टर जमिनीचे वितरण करण्यात आले आहे. एक लाख ६५ हजार अदिवासींना सातबारा उतारे वितरित करण्यात आले. शेकडो वर्षांनंतर कागदोपत्री जमिनीचे मालक झालेले रहिवासी मोक्याच्या जमिनी दीर्घ भाडेपट्याने धनदांडग्यांना देत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच या जमिनींवर शेतघर, रिसॉर्ट, मत्स्यशेती, वाळू उत्खनन असे अवैध धंदे उभे राहिल्याच्याही तक्रारी आहेत.
राज्यातील जंगल किंवा जंगलाजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांकडून जंगलाचे संवर्धन, संरक्षण आणि व्यवस्थापन व्हावे यांसाठी केंद्र सरकारने तीन वेळा वनहक्क कायद्यात सुधारणा केली. कायद्यामुळे अनुसूचित जमाती, वनवासी, अदिवासी यांना वनजमिनीवर सामूहिक व वैयक्तिक हक्क मिळाले. मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पनवेल, नाशिक, नागपूर या महानगरांजवळ असलेल्या जमिनींना सोन्याचा भाव आहे. मात्र वनहक्काच्या जमिनी थेट खरेदी करता येत नसल्याने ३०, ६०, ९० वर्षांच्या भाडेपट्याने त्या स्वस्त किमतीत घेतल्या जात आहेत. भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या जमिनींचा वापर मालकीच्या भूखंडाप्रमाणेच केला जातो. चढ्या दराच्या जमिनी विकत घेण्यापेक्षा स्वस्त दरात मिळणाऱ्या अदिवासी, वनहक्काच्या जमिनी भाडेपट्ट्याने घेण्यावर धनदांडग्यांचा भर असल्याची माहिती एका वरिष्ठ वन अधिकाऱ्याने दिली.
वनहक्काने मिळालेली जमीन भाडेतत्त्वावर दिली गेली असेल तर त्यावर कारवाई झाली पाहिजे. वनहक्काच्या मर्यादा आहेत. वारसाहक्काने मिळणारी ही जमीन शेती व निवासासाठी आहे. दुर्गम भागात या जमिनींची विक्री होत नाही. कारण जमिनीला भाव नाही. शहरी भागाजवळील जमिनींची तपासणी व्हावी. वनहक्काच्या जमिनीचे सर्वेक्षण जागेवर न करता परस्पर अहवाल दिले जातात. – मिलिंद थत्ते, संस्थापक, वयम
अनुसूचित जमाती, वनवासी, अदिवासी यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र सरकारने वनजमिनी त्यांच्या नावावर करण्याचा कायदा केला. वारसाहक्काने मिळणाऱ्या या जमिनीवर त्यांनी शेती व वस्ती करून आपली उपजीविका करावी असे अभिप्रेत आहे. सरकार काटेकोरपणे पडताळणी करून या जमिनी जंगल रहिवाशांना देत आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी केली जाईल. – गणेश नाईक, वनमंत्री