किमान ५५ टक्क्यांसह पदव्युत्तर पदवी मिळविलेले उमेदवारही आता सहायक प्राध्यापक पदाच्या थेट भरतीसाठी पात्र ठरू शकणार आहेत. मानव्यविद्या, वाणिज्य, शिक्षणशास्त्र आदी ठरावीक विद्याशाखांसाठीच ही सवलत मिळणार आहे. तसेच, कुलगुरूपदासाठी पूर्ण वेळ १० वर्षे अध्यापनाची अट शिथिल करण्यात आली असून, उद्योगांतील वरिष्ठ पदावरील दांडगा अनुभव व शिक्षण-सार्वजनिक उपक्रमांतील योगदान कुलगुरूपदासाठी ग्राह्य धरले जाणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्राध्यापक, प्राचार्य आणि अन्य पदे, तसेच कुलगुरूपदाची पात्रता, निवड प्रक्रियेच्या नव्या नियमावलीचा मसुदा सोमवारी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी नवी दिल्लीत जाहीर केला. त्यामध्ये या तरतुदी प्रस्तावित आहेत. या मसुद्यावर हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसाठीची पात्रता, पदोन्नती यासाठी २०१८मध्ये नियमावली करण्यात आली होती. आता २०१८ची नियमावली अधिक्रमित होऊन त्याची जागा २०२५ची नवी नियमावली घेणार आहे.
नव्या मसुद्यातील प्रस्तावित तरतुदींनुसार, प्राध्यापक नियुक्तीसाठीच्या नियमांमध्ये सुधारणा होणार आहे. त्यानुसार, किमान ५५ टक्के गुणांसह पदव्युत्तर पदवी मिळवलेल्यांना यूजीसीची नेट ही परीक्षा उत्तीर्ण न होताही सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्ती मिळू शकते. उमेदवारांना त्यांच्या सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे अध्यापनाची परवानगी दिली जाईल. उदाहरणार्थ, गणितामध्ये पदवी, भौतिकशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी आणि रसायनशास्त्रात पीएच.डी. मिळवलेला उमेदवार रसायनशास्त्र विषय शिकवण्यासाठी पात्र असेल, तर यूजीसी नेट उत्तीर्ण उमेदवार त्यांची पूर्वीची पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी वेगळ्या विषयात असली, तरी ते नेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विषयाचे अध्यापन करू शकतील. विद्यापीठ, महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदाच्या पदोन्नतीसाठी पीएच.डी. बंधनकारक असेल. प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीमध्ये वापरली जाणारी ॲकॅडमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर (एपीआय) प्रणाली रद्द करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवडमधील गुन्ह्यात घट वर्षभरात १६ हजार गुन्ह्यांची नोंद; गतवर्षीपेक्षा ५६८ ने घटले गुन्हे
यूजीसीच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमावलीनुसार, कुलगुरूपदासाठीच्या उमेदवारांना प्राध्यापक म्हणून काम केल्याचा किमान दहा वर्षांचा अनुभव, संशोधन किंवा प्रशासकीय भूमिकेतील अनुभव असणे बंधनकारक होते. मात्र, आता नव्या प्रस्तावित तरतुदींनुसार, उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक धोरण किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये किमान दहा वर्षांचा वरिष्ठ स्तरावरील अनुभव आणि महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक किंवा विद्वत्तापूर्ण योगदान दिलेल्या व्यक्तीही कुलगुरू पदासाठी पात्र ठरू शकणार आहेत.
कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेतील शोध समितीमध्ये कुलपती नामनिर्देशित सदस्य, यूजीसी नामनिर्देशित सदस्य, विद्यापीठाच्या अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, कार्यकारी परिषद, व्यवस्थापन मंडळ किंवा समकक्ष मंडळाचा नामनिर्देशित सदस्य यांचा समावेश असेल. समितीने पात्र उमेदवारांतून शिफारस केलेल्या तीन ते पाच उमेदवारांतून एका उमेदवाराची निवड कुलपतींकडून करण्यात येईल. कुलगुरूंची मुदत कमाल पाच वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे पूर्ण, यातील जे आधी होईल तितकी असेल. कुलगुरू निवड प्रक्रिया राबवून कुलगुरूंना जास्तीत जास्त एकदा पुनर्नियुक्ती देता येऊ शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे.
कंत्राटी नियुक्ती सहा महिन्यांसाठीच
‘महाविद्यालय वा विद्यापीठांतील शिक्षकांच्या मंजूर जागांपैकी रिक्त जागांवर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करता येईल. मात्र, ही नियुक्ती कमाल सहा महिन्यांसाठी आणि गरज असेल, तेव्हाच करता येईल. पात्रता आणि निवड प्रक्रिया नियमित शिक्षक निवड प्रक्रियेप्रमाणेच असेल. कंत्राटी शिक्षकांचे मासिक वेतन हे नियमित शिक्षकांच्या एकूण वेतनापेक्षा कमी असता कामा नये. कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती एका शैक्षणिक सत्रापेक्षा जास्त असू नये आणि पुनरावलोकन केल्यानंतर आणखी एका सत्रासाठी पुनर्नियुक्ती करता येईल,’ असे मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ नेमण्याची मुभा प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसअंतर्गत उद्योग किंवा अन्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, व्यावसायिकांना अध्यापन, संशोधनासाठी सामावून घेतले जाऊ शकते. ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ची नियुक्ती एकूण मंजूर पदांच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.