पश्चिम उपनगरातील पोयसर नदीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला आता वेग येण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. २०१९ पासून या प्रकल्पाची चर्चा सुरू असून २०२२ मध्ये या कामासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आले होते. नदीमध्ये होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी नदीच्या पात्रात १० मलजल प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार असून या प्रकल्पासाठी तब्बल १२०० कोटींचा खर्च येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामासाठी सागरी क्षेत्र प्राधिकरण, कांदळवन व पर्यावरण आणि वने मंत्रालयाकडून तब्बल दोन वर्षांनी या प्रकल्पाच्या कामाला ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आहे.
नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडून तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मुंबई महापालिकेकडे वारंवार विचारणा केली जाते. याप्रकरणी पालिकेकडून दंडही आकारला जातो. दिवसेंदिवस नदीचे होणारे बकाल रूप पाहून यापुढे पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये म्हणून हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार पालिकेने मुंबईतील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत पश्चिम उपनगरातील दहिसर व वालभट, पोयसर या नद्यांचे पुनरुज्जीवन केले जाणार आहे. या तीन नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी २०२२ मध्ये सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानुसार पोयसर नदीत होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी तब्बल १० ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंदे उभारली जाणार आहेत.
१३ वेळा मुदतवाढ
या कामासाठी जुलै २०१९ मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. तब्बल १३ वेळेस मुदतवाढ दिल्यानंतर कंत्राटदार निश्चित करण्यात आले. या कामासाठी दोन वर्षे लागणार आहेत. पोयसर नदीसाठी ११९२ कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत, तसेच सर्व करांसह हा खर्च १४८२ कोटी इतका आहे.