महायुती सरकारने शिक्षकांना मोठी भेट दिली आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या शिक्षकांच्या वेतन वाढीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागणार आहे. शिक्षकांच्या वेतन वाढीचा प्रश्न अनेकदा चर्चेत आला असूनही त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नव्हता. आचारसंहितेपूर्वी ही यावर चर्चा झाली होती, मात्र वेतन वाढ रखडलेलीच होती. अखेर महायुती सरकार सत्तेत येतात शिक्षकांसाठी त्यांनी गोड बातमी दिली आहे.
अडीच वर्षांच्या महायुती सरकारच्या निवडणुकीच्या काही दिवस आधी म्हणजेच १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शिक्षकांच्या पगारवाढीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. मात्र, आचारसंहिता लागू झाल्याने या निर्णयाला स्थगिती देण्याची वेळ ओढवली होती. पण आता निवडणुका पार पडल्यानंतर आता शिक्षकांच्या पगारवाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर राज्यातील सुमारे ५० हजार शिक्षकांना २० टक्के अनुदान टप्पा वाढ देण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाने संबंधित पात्र शाळा आणि शिक्षकांची माहिती दहा डिसेंबरपर्यंत मागवली होती.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा जवळपास ५० हजार शिक्षकांना लाभ घेता येणार आहे. या निर्णयानुसार पात्र शिक्षकांना २० टक्के अनुदान वाढ मिळणार आहे. देण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता.त्यानुसार शिक्षण विभागाकडून संबंधित पात्र शाळा आणि शिक्षकांची माहिती १० डिसेंबरपर्यंत मागवण्यात आली होती. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे तब्बल १२ वर्षांची प्रतीक्षा शिक्षकांची संपणार आहे. पुन्हा राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर २० टक्के अनुदान टप्पा वाढ देण्यासंदर्भातल्या निर्णयाचे काय होणार, याकडे शिक्षक वर्गाचे लक्ष लागलेले होते. शिक्षण विभागाकडून पात्र शाळांची यादी आणि शिक्षकांची माहिती १० डिसेंबरपर्यंत जमा करण्याची मुदत मुख्याध्यापकांना दिली होती. आता १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या निर्णयामुळे शिक्षकांना ८० टक्के वेतन मिळणार असून साधारणपणे १ जूनपासून शिक्षकांना वाढीव अनुदान मिळण्याची शक्यता वर्तवला जात आहे. राज्यभरात हजारांहून अधिक शिक्षक कायम विनाअनुदानित शाळांवर विनावेतन काम करत असून २००१ पासून कायम अनुदानित तत्त्वावर शाळांना मान्यता दिली आहे. त्यानंतर २००९ ला ‘कायम’ शब्द वगळल्यानंतर २०१६ रोजी अनेक शाळांना अनुदानाचा पहिला टप्पा मिळाला होता.