लोकशाहीचा सर्वात मोठा सण हा निवडणुका समजल्या जातात. पर्यायाने यात प्रत्येक मतदाराने सहभागी व्हावे, असा कटाक्ष निवडणूक आयोग ठेवून असते. त्यासाठी विविध प्रोत्साहनपर उपक्रम राबविल्या जातात. मतदान केंद्रावर विद्यार्थी नियुक्त करण्याचे पाऊल उचलल्या जाते. शिक्षक वर्ग पण कामास लागतो. निवडणूक प्रक्रियेत महत्वाचा घटक असणाऱ्या शिक्षण विभागास मात्र शासनाने एक सवलत देत आयोगाच्या भूमिकेसच छेद दिल्याची आता चर्चा सूरू झाली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने आज काढलेला आदेश हा त्या चर्चेस निमित्त. या आदेशानुसार शिक्षण आयुक्त यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर १८, १९ व २० नोव्हेंबर रोजी शाळांना सुट्टी देण्याचे मान्य केले. मात्र यात असेही नमूद आहे की निवडणूक सुरळीत पार पाडणे क्रमप्राप्त आहे.
मात्र शिक्षकांच्या निवडणूक कर्तव्यमुळे ज्या ठिकाणी शाळा भरविणे शक्य नसेल त्या ठिकाणी संबंधित शाळा मुख्यध्यापक शाळा बंद ठेवू शकतात. मात्र तश्या सूचना शिक्षण आयुक्तानी आपल्या स्तरावर द्याव्यात, असे शालेय शिक्षण खात्याने आज स्पष्ट केले आहे. मात्र सलग तीन दिवस आलेल्या सुट्ट्या या मतदानवर विपरीत परिणाम करू शकतात, असेही म्हटल्या जाते.
जिल्ह्याबाहेर बदलून गेलेले एक शिक्षणाधिकारी म्हणतात की या आदेशाचा थोडा प्रभाव मतदानवर पडू शकतो. पण प्रामुख्याने निवडणूक ड्युटीवर असलेल्या शिक्षकांना ही सवलत आहे. जिथे एक किंवा दोन शिक्षकी शाळा आहेत व ते निवडणूक ड्युटीवर असल्यास शाळा बंद राहील. विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सतीश जगताप हे म्हणाले की तीनही दिवस सुट्टी अनिवार्य नाही. या शाळेतील सर्वच विद्यार्थी मतदार नसतात. मतदान ते मतमोजणी या काळासाठी तसेच शाळा इमारत मतदान केंद्र असेल तर सुट्टी लागू होणार. या निर्णयाचा फायदा घेऊन सगळे शिक्षक सुट्टीवर जातील, असे आज तरी म्हणता येणार नाही.
असा हा शाळा सुट्टीबाबत संभ्रम आहे. पण याचे अधिकार मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहे. तीन दिवस सुट्टी म्हणून सगळे निघाले टूरवर असे कसे होणार, अशी पृच्छा एका संस्थाचालक नेत्याने केली. सुट्टी मिळाली की त्याचा लाभ फिरून येण्यासाठी घेण्याची मानसिकता असते. म्हणून वर्किंग डे पाहून मतदान दिवस ठरविल्या जातो, असे म्हटल्या जाते. पण या तीन दिवसाच्या सुट्ट्या मतदानवर विपरीत परिणाम करणार का, हे पुढेच दिसेल.