भूमिपूजन होऊन दोन वर्ष लोटली तरी अलिबाग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम मार्गी लागू शकलेले नाही. स्थानिकांकडून होणारा विरोध आणि राजकीय नेत्यामधील मतभेद यामुळे लोकहिताच्या प्रकल्पाला ब्रेक लागल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाने २०१२ साली अलिबाग येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजूरी दिली होती. मात्र त्यानंतर ९ वर्ष हा प्रस्ताव लालफीतीत अडकला होता. २०२१ साली भारतीय आयुर्विद्यान परिषदेनी या वैद्यकीय महाविद्याल सुरू करण्यास मान्यता दिली होती. २०२२ पासून अलिबाग येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले. महाविद्यालयासाठी उसर येथील ५४ एकर जागा महाविद्यालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या उपस्थितीत महाविद्यालयाच्या कामाचे भुमिपूजन पार पडले होते. मात्र दोन वर्षानंतरही प्रत्यक्ष कामाला गती मिळू शकलेली नाही.
महाविद्यालयासाठी अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालय तीन वर्षासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सलग्न केले. तर आरसीएफ कॉलनीतील २४ इमारती, शाळेची इमारत आणि चार एकर जागा भाड्याने घेण्यात आल्या आहेत. हे दोन्ही करार आता संपुष्टात येणार आहेत. मात्र तरिही महाविद्यालयाची प्रशासकीय आणि रुग्णालयाची इमारत सुरू होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे भवितव्य अडचणीत येण्याची भिती आहे.
अपुरे मनुष्यबळ आणि साधनसामुग्रीची कमतरता असल्याने आधीच राज्यातील ८ वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रवेश मनाई केली आहे. त्यामुळे या निर्णयांची दखल घेऊन अलिबागच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचे काम आता सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता ते काम मार्गी लागेल. तोवर आरसीएफकडून भाडेतत्वावर मिळालेल्या इमारती आणखिन काही वर्षासाठी मिळाव्यात यासाठी कंपनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. – डॉ. पूर्वा पाटील, अधिष्ठाता, जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालय- अलिबाग