मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेसाठी सुमारे पाच हजार ५८५ कोटी रुपये निधी देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. शासकीय योजनांचा प्रचार व प्रसिद्धीसाठी ५० हजार तरुणांना ‘योजनादूत’ नियुक्त करण्यात येणार आहे. अर्थविभागाच्या सूचनेनंतर प्रशासकीय खर्च, प्रसिद्धी व प्रचारावर एकूण योजना खर्चाच्या ८ टक्क्यांऐवजी ३ टक्केच निधी खर्च करता येणार आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन शासकीय योजना जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी हे योजनादूत सहा महिन्यांसाठी नियुक्त करण्यात येणार असून त्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती. कौशल्यविकास विभागाच्या माध्यमातून तरुणांना रोजगारसंधी उपलब्ध करून देतानाच त्याअंतर्गत हे योजनादूत निवडले जातील. प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात एक आणि शहरी भागात पाच हजार लोकसंख्येमागे एक योजनादूत नेमले जाणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाकडे दिली असून महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका मुख्याधिकारी यांना हे योजनादूत नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
बारावी, आयटीआय, पदविका, पदवी, पदव्युत्तर आदी शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्यविकास विभागाने संकेतस्थळ सुरू केेले आहे. खासगी कंपन्या, उद्याोग, लघुउद्याोग, सहकारी संस्था, निमशासकीय संस्था, महामंडळे आदींनी त्यांना ज्या प्रकारचे कौशल्य शिक्षण घेतलेले उमेदवार हवे आहे, त्याबाबतची नोंदणी संकेतस्थळावर करायची आहे. तरुणांनीही आपल्या प्रशिक्षणानुसार नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे. सुमारे १० लाख तरुणांना मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेचा लाभ देण्याचे नियोजन आहे.
शिंदे गटाच्या प्रवक्त्यांकडे जबाबदारी
राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध जनकल्याणकारी योजनांची माहिती सामान्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी शिवसेना शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या डॉ. ज्योती वाघमारे यांची मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षात राज्य प्रचार व प्रसार समन्वयकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.