मुबईतल्या चेंबूर येथील ना. ग. आचार्य आणि दा. कृ. मराठे महाविद्यालयात हिजाब परिधान करण्यास बंदी खालण्यात आली आहे. या महाविद्यालयात शिकणाऱ्या नऊ विद्यार्थिनींनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने महाविद्यालयातील हिजाबवरील बंदी हटवावी अशी मागणी या विद्यार्थिनींनी केली आहे. यासह त्यांनी महाविद्यालयावर धर्माच्या आधारावर भेदभाव केल्याचा आरोप केला आहे. या महाविद्यालयातील हिजाबवरील बंदीचा मुद्दा यापूर्वी देखील चर्चेत आला होता. आता याप्रकरणी विद्यार्थिनींनी थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या विद्यार्थिनींनी म्हटलं आहे की ड्रेस कोडच्या (विशिष्ट पद्धतीचा गणवेश) नावाखाली महाविद्यालयाने थेट हिजाबवर बंदी घातली आहे.
आचार्य महाविद्यालयाने गेल्या वर्षी कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी एक अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेद्वारे महाविद्यालय प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या ड्रेस कोडबाबत काही नियम जारी केले होते. त्यानुसार विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करून महाविद्यालयात प्रवेश करू शकणार नव्हत्या. त्यामुळे या महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींनी या ड्रेस कोडला विरोध दर्शवला होता, तसेच त्यांनी महाविद्यालयाविरोधात आंदोलनही केलं.
महाविद्यालयाने यंदा मे महिन्यात आणखी एक अधिसूचना काढली, ज्यामध्ये अशी सूचना जारी केली आहे की कोणताही विद्यार्थी धार्मिक वस्त्रे परिधान करून महाविद्यालयाच्या आवारात प्रवेश करू शकत नाही. यावेळी महाविद्यालयाने ही अधिसूचना द्वितीय आणि तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी काढली आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांनी या अधिसूचनेचा विरोध केला. तसेच त्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रारही केली.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी आरोप केला आहे की, महाविद्यालय प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारची अधिकृत अधिसूचना काढलेली नाही. त्यांनी केवळ व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर एक संदेश पाठवून हिजाब बंदीचं फरमान जारी केलं आहे. त्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की, महाविद्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ही अधिसूचना उपलब्ध आहे. त्यानंतर महाविद्यालयातील नऊ विद्यार्थिनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यांनी याप्रकरणी न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
याचिकेत काय म्हटलंय?
विद्यार्थिनिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की. ना. ग. आचार्य आणि दा. कृ. मराठे महिवाद्यालय प्रशासन ड्रेस कोड लागू करण्याच्या नावाखाली, महाविद्यालयाच्या प्रतिष्ठेच्या नावाखाली लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंख करत आहे. त्यामुळे ड्रेस कोडच्या नावाखाली महाविद्यालयाने नकाब आणि हिजाबवर बंदी घालणारी जी अधिसूचना काढली आहे ती न्यायालयाने रद्द करावी. किंवा न्यायालयाने महाविद्यालयाला ही अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश. द्यायला हवेत.
