सातारा जिल्ह्यातील दुर्गम कांदाटी खोऱ्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) गावात उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांसह तेरा जणांनी तब्बल ६४० एकर जमीन अत्यल्प दरात खरेदी केल्याचे उघडकीस आले आहे. ही जमीन निसर्ग आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात असल्याने या व्यवहाराची वृक्षतोड, उत्खनन आदी मुद्द्यांवर चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत एका अधिकाऱ्यासह तिघे दोषी आढळले असून, अन्य व्यवहारांबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे.
सातारा जिल्ह्यातील कोयना भागातील कांदाटी खोरे हे घनदाट अरण्याचा भाग आहे. येथील निसर्गसंपदेचे हे महत्त्व लक्षात घेऊन जगातील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात या भागाचा समावेश होतो. त्यातील जंगलांच्या दर्जामुळे काही वर्षांपूर्वी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आकारास आला. या व्याघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या झाडाणी गावात हा जमीनव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले. शासकीय सेवेतील काही उच्चपदस्थ अधिकारी, त्यांचे नातेवाईक इत्यादींनी या परिसरातील ६४० एकर जमीन कवडीमोल भावाने खरेदी केल्याचे दिसून आले. ‘सह्याद्री वाचवा’ मोहिमेंतर्गत तपशील जमा केला जात असताना हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांना याच्या चौकशीचे आदेश दिले. जाधव यांनी महाबळेश्वर तहसीलदारांच्या मदतीने केलेल्या चौकशीमध्ये या व्यवहारात गैरप्रकार घडल्याचे उघड झाले असून, तसा अहवाल साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे. यात प्राथमिक पातळीवर तिघे सकृतदर्शनी दोषी दिसतात. यामध्ये नंदुरबारचे रहिवासी आणि सध्या अहमदाबाद येथे ‘जीएसटी’चे मुख्य आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांचा समावेश आहे. तसेच, अन्य दोन नावांबाबत मात्र प्रशासनाकडून कमालीची गोपनीयता बाळगली जात आहे. संवेदनशील क्षेत्रात कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक जमिनीची खरेदी, त्यावर नियमबाह्य पद्धतीने बांधकाम, निसर्गातील हस्तक्षेप आदींबद्दल ये तिघांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. पुढील कारवाई या अहवालानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित असले तरी त्याबाबत कारवाई करण्यावर मर्यादा असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच म्हटले आहे. त्यामुळे संभाव्य कारवाईच्या परिणामकारकतेबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील दुर्गम कांदाटी खोऱ्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) गावात उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांसह तेरा जणांनी तब्बल ६४० एकर जमीन अत्यल्प दरात खरेदी केल्याचे उघडकीस आले आहे. ही जमीन निसर्ग आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात असल्याने या व्यवहाराची वृक्षतोड, उत्खनन आदी मुद्द्यांवर चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत एका अधिकाऱ्यासह तिघे दोषी आढळले असून, अन्य व्यवहारांबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे.
सातारा जिल्ह्यातील कोयना भागातील कांदाटी खोरे हे घनदाट अरण्याचा भाग आहे. येथील निसर्गसंपदेचे हे महत्त्व लक्षात घेऊन जगातील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात या भागाचा समावेश होतो. त्यातील जंगलांच्या दर्जामुळे काही वर्षांपूर्वी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आकारास आला. या व्याघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या झाडाणी गावात हा जमीनव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले. शासकीय सेवेतील काही उच्चपदस्थ अधिकारी, त्यांचे नातेवाईक इत्यादींनी या परिसरातील ६४० एकर जमीन कवडीमोल भावाने खरेदी केल्याचे दिसून आले. ‘सह्याद्री वाचवा’ मोहिमेंतर्गत तपशील जमा केला जात असताना हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांना याच्या चौकशीचे आदेश दिले. जाधव यांनी महाबळेश्वर तहसीलदारांच्या मदतीने केलेल्या चौकशीमध्ये या व्यवहारात गैरप्रकार घडल्याचे उघड झाले असून, तसा अहवाल साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे. यात प्राथमिक पातळीवर तिघे सकृतदर्शनी दोषी दिसतात. यामध्ये नंदुरबारचे रहिवासी आणि सध्या अहमदाबाद येथे ‘जीएसटी’चे मुख्य आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांचा समावेश आहे. तसेच, अन्य दोन नावांबाबत मात्र प्रशासनाकडून कमालीची गोपनीयता बाळगली जात आहे. संवेदनशील क्षेत्रात कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक जमिनीची खरेदी, त्यावर नियमबाह्य पद्धतीने बांधकाम, निसर्गातील हस्तक्षेप आदींबद्दल ये तिघांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. पुढील कारवाई या अहवालानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित असले तरी त्याबाबत कारवाई करण्यावर मर्यादा असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच म्हटले आहे. त्यामुळे संभाव्य कारवाईच्या परिणामकारकतेबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.