कैद्यांनाही वैद्यकीय उपचार मिळण्याचा अधिकार असून तो त्यांचा आत्मसन्मानाचा हक्क आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटकेत असलेले जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करताना नोंदवले आहे.
कच्चा कैदी म्हणून उपचार घेणे आणि कोणत्याही बंधनात नसलेल्या सर्वसामान्य व्यक्तीने उपचार घेणे यामध्ये फरक आहे, असेही न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकल खंडपीठाने स्पष्ट केले. गोयल यांच्या वैद्यकीय चाचण्या, अहवालांचा अभ्यास केल्यानंतर ते आजारी नाहीत असे म्हणू शकत नाही. तसेच, गोयल हे आवडीच्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असल्याने त्यांना जामीन नाकारावा हा सक्तवसुली संचालनालयाचा (ईडी) युक्तिवादही मान्य करता येणार नाही. किंबहुना, एखाद्या व्यक्तीला आवश्यक उपचार मिळाल्यास तो जामिनास पात्र नाही हा युक्तिवाद स्वीकरणे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातत्र्यांवर गदा आणण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने गोयल यांची वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामीन मंजूर करण्याची मागणी मान्य करताना नमूद केले. गोयल हे खटल्यापासून पळ काढण्याची किंवा पुरावे नष्ट करण्याचीही शक्यता नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
कॅनरा बँकेची ५३८ रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ईडीने गोयल यांना अटक केली होती. विशेष न्यायालयाने वैद्यकीय जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर गोयल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने गोयल यांना सोमवारी दोन महिन्यांसाठी अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर केला होता.