उद्घाटनानंतर दुसऱ्या दिवशीपासूनच रिक्त राहिलेले आणि नंतर नस्तींच्या खोलीत रुपांतर झालेले उच्च न्यायालयातील पाळणाघर पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी सुविधांनी सुसज्ज अशा या नूतनीकरण करण्यात आलेल्या पाळणाघराचे नुकतेच उद्घाटन केले. महिला कर्मचारी आणि वकिलांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने तसेच याबाबतच्या माहितीच्या अभावामुळे या पाळणाघराचे नस्तींच्या खोलीत रुपांतर झाल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध झाले होते.
नव्याने माता झालेल्या किंवा लहान बाळ असलेल्या पक्षकार महिला, महिला वकील तसेच महिला कर्मचाऱ्यांना आपल्या बाळाची कामाच्या ठिकाणीही काळजी घेता यावी आणि कामही करता यावे या उद्देशाने उच्च न्यायालय प्रशासनाने जवळच असलेल्या केंद्रीय टपाल कार्यालयाच्या (सीटीओ) इमारतीत तळमजल्यावर पाळणाघर सुरू केले होते.
सात वर्षांपूर्वी, २०१७ मध्ये तत्कालिन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या हस्ते या पाळणाघराचे उद्घाटन झाले होते. मात्र, महिला कर्मचारी आणि वकिलांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने व याबाबतच्या माहितीच्या अभावामुळे हे पाळणाघर रिक्त होते. तसेच, त्याचे रूपांतर नस्तींच्या खोलीत झाले होते. आता या पाळणाघराचे नूतनीकरण करण्यात आले असून या पाळणाघराला नवा साज चढविण्यात आला आहे. या पाळणाघरात विविध सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. हे पाळणाघर वातानुकूलित असण्यासह तेथे सुसज्ज स्वयंपाकघर, स्तनपान खोली, मुलांना खेण्यासाठी सुसज्ज जागा, तसेच विविध प्रकारची खेळणी, बंक बेड, टेबल इत्यादी सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त पाळणाघराच्या बाहेर एक छोटेखानी कृत्रीम हिरवळीचे मैदानही बांधण्यात आले आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी पाळणाघरात आणि बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.
नाममात्र शुल्क
पाळणाघर सकाळी १० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत खुले राहणार असून मुलांची काळजी घेण्यासाठी दोन महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नाममात्र शुल्क भरून महिला वकील आणि कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्याची माहिती उच्च न्यायालय प्रशासनाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.