राज्यात पहिल्यांदाच डॉक्टरांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपणार

शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपू नये अशी मागणी होत असतानाच आता थेट डॉक्टरांना देखील निवडणुकीच्या कामाला लावले जाणार आहे.  मुंबईच्या इतिहासात पहिल्यांदाच डॉक्टरांना इलेक्शन ड्युटी लावली जाणार आहे. यामुळे रुग्ण सेवेची जबाबदारी असणाऱ्या डॉक्टरांना आता निवडणुकीचे अतिरीक्त काम करावे लागणार आहे.

मुंबई महापालिकेच्या केईएम,सायन, नायर, कुपर आणि नायर डेंटल रूग्णालयातील सुमारे 500 डॉक्टरांना लागली इलेक्शन ड्युटी लावली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.  नर्सेसपासून डिनपर्यंत सर्वांना निवडणुकीचे काम लागल्याने रूग्णसेवेवर याचा परिणाम  होणार आहे.  मुंबई महापालिका रूग्णालयांतील सुमारे 80 टक्के स्टाफ इलेक्शन ड्युटीवर जाणार आहे.

 निवडणूक कामातून डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचा-यांना सूट असतानाही निवडणूक आयोगाने डॉक्टरांना निवडणूक डयुटीवर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  केईएम रूग्णालयातील 900 पैकी 600 नर्सेसना इलेक्शन ड्युटी लावण्यात आली आहे. यामुळे पालिकेच्या प्रमुख रूग्णालयातील आरोग्य सेवा ठप्प पडण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

निवडणूक आयोगाच्या कामावरून राज ठाकरेंनी अनेक सवाल उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोग शिक्षकांना कामाला लावतं मग निवडणूक आयोग काय काम करतं ? 5 वर्षे निवडणूक आयोगाला काय काम असतं असा सवाल राज ठाकरेंनी उपस्थित केला होता. शारदाश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी राज ठाकरेंची भेट घेऊन शिक्षकांना निवडणूक आयोगाच्या कामाला लावल्याची तक्रार केली होती. मुंबईतून 4136 शिक्षकांना आयोगाच्या कामाला लावल्याने मुलांना शिकवणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी शिक्षकांनी निवडणूक आयोगाच्या कामाला रुजू होऊ नये. कोण कारवाई करतो ते बघतोच असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला होता.

निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना शिक्षकांना वगळून अन्य कर्मचा-यांना काम देण्याबद्दलच्या सर्व शक्यता तपासून तातडीने उपाययोजना कराव्या, असे आदेश मुख्य निवडणूक अधिका-यांनी दिलेत. यासंदर्भात मुंबईचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी तातडीची बैठक घ्यावी, असंही सांगण्यात आले होते.  “शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांस निवडणुकीशी संबंधित कामावर नियुक्त केल्यास त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक कामाच्या दिवशी व वेळेस निवडणुकीचे काम दिले जाणार नाही, याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी” असंही या आदेशात नमूद करण्यात आलं होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *