मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे मागासलेपण तपासण्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागांत आठ दिवस घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आले. तालुका, नगरपरिषद, नगरपालिका, ग्रामपातळीवर सर्वेक्षण करण्यासाठी महसूल विभागातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ग्रामपातळीवर जिल्हा परिषदेचे शिक्षक, कर्मचारी अशा दहा हजार ६२८ कर्मचाऱ्यांकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यासाठी आयोगाकडून पदनिहाय मानधन निश्चित करण्यात आले होते. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडून स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून आयोगाला पाठविण्यात आला आहे, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ग्रामीण भागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
सर्वेक्षण जिल्ह्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी वेळेत १०० टक्के पूर्ण केले. या कामाकरिता समन्वय, सहायक समन्वय अधिकारी, पर्यवेक्षक, प्रशिक्षक आणि प्रगणक अशा मिळून दहा हजार ६२८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे ११ कोटी रुपयांचे मानधन देण्यास मागासवर्ग आयोगाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर त्यात त्रुटी काढण्यात आल्या. त्यानंतर सुधारित प्रस्ताव पाठवून देखील अद्यापही मानधन मिळालेले नाही.