सुशोभीकरण प्रकल्पांतर्गत रस्त्यावर उभारण्यात येणारे विविध शोभिवंत साहित्य म्हणजेच स्ट्रीट फर्निचर खरेदीमधील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी लोकायुक्तांकडे सुनावणी सुरू आहे. असे असतानाच पालिका प्रशासनाने याच कामासाठी २११ कोटी रुपयांची नव्याने निविदा काढल्याचा आरोप आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. या प्रकरणाची शुक्रवारी पहिली सुनावणी झाली. त्यावेळी ते उपस्थित होते.
रस्त्यावर उभारण्यात येणारे रेलिंग, आसने, कुंड्या अशा विविध वस्तूंच्या म्हणजेच स्ट्रीट फर्निचरच्या २६३ कोटी रुपयांच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी वारंवार केला. आतापर्यंत पालिका आयुक्तांना याबाबत वारंवार पत्रही पाठवण्यात आले आहे. तसेच गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात पालिका मुख्यालयावर नेण्यात आलेल्या मोर्चाच्या वेळीही ठाकरे यांनी या मुद्द्यावरून पालिका प्रशासनावर टीका केली होती. तसेच पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी लोकायुक्तांकडे याबाबत तक्रार दाखल केली होती.
कंत्राटदाराला मदत; निविदेचे विभाजन
मुख्यमंत्र्यांच्या निकटच्या कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्यासाठी पालिका आयुक्तांचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. या कंत्राटदाराला मदत करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने आता निविदेचे विभाजन केले आहे. निविदेची छाननी सुरू असताना आणि त्याबाबत लोकायुक्तांसमोर सुनावणी सुरू असूनही २११ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी समाजमाध्यमावरून केला आहे.
भाजपच्या आमदाराच्या दाव्याचे काय झाले?
भाजपच्या एका आमदाराने श्रेय लाटण्यासाठी गेल्या वर्षी विधानसभेत स्ट्रीट फर्निचरचे कंत्राट रद्द झाल्याचे जाहीर केले होते. विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने, असे जाहीर करूनही मुख्यमंत्री उघड उघड कंत्राटदाराला संरक्षण देत आहेत, असाही आरोप ठाकरे यांनी केला आहे. भाजपच्या आमदाराने विधानसभेची दिशाभूल का केली आणि भाजपने या घोटाळ्याबाबत घूमजाव का केले, याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण द्यायला हवे, असे ठाकरे म्हणाले.