शहरातील वायू प्रदूषणाला अटकाव करण्यासाठी महापालिकेतर्फे विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, कचरा जाळण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. शहराच्या विविध भागात कचऱ्याचे छोटे मोठे ढीग पेटवले जात आहेत. कचरा जाळणाऱ्यांविरोधात महापालिकेने कारवाई तीव्र केली असून नागरिकांनी कचरा जाळू नये, असे आवाहनही केले आहे.
दिवाळीपूर्वीपासूनच देशातील वायूप्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. वारे संथावल्याने त्यात भर पडली आहे. दिल्लीतील प्रदूषणाने, तर गंभीर पातळीही ओलांडली आहे. शहरात सुरू असलेली बांधकामे, विविध विकास प्रकल्प, वाहनांचा धूर, कचरा जाळणे आदी कारणांमुळे धूळ आणि धूर उडून प्रदूषणात भर पडते. त्याचा परिणाम थेट नागरिकांच्या आरोग्यावर होतो. वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने नियमावली तयार केली आहे. महापालिकेमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातर्फे उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात, कचरा जाळणाऱ्यांविरोधात, कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाते. कचरा जाळण्यावर न्यायालयानेच बंदी घातली आहे. मात्र, शहरात नदीपात्र, विविध घाट, पूल, नाले, राष्ट्रीय महामार्गांलगत कचरा टाकण्याचे आणि जाळण्याचे प्रमाण मोठे आहे. प्रमुख रस्त्याला लागून अशी ठिकाणे असली, तरी प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जात नसल्याने या भागातील रहिवाशांना विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि रूग्णांना विविध प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी घनकचरा विभागाची आढावा बैठक घेतली. यात कचरा जाळणाऱ्यांविरोधात अत्यल्प कारवाई होत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर या विरोधात कारवाई वाढविण्याचे आदेश डॉ. खेमनार यांनी दिले. दरम्यान, महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने एक नोव्हेंबर ते २८ नोव्हेंबर २०२३ या काळात कचरा जाळणाऱ्यांविरोधात एकूण ११४ ठिकाणी कारवाई करत ६७ हजार ५०० रूपयांचा दंड वसूल केला आहे. तर मंगळवारी (२८ नोव्हेंबर) एकाच दिवसात ३३ प्रकरणात कारवाई करून १७ हजार रूपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. दरम्यान, नदीपात्रात; तसेच ओढ्यानाल्यांच्या कडेला कचरा जाळण्यात पालिकेचेच स्वच्छता कर्मचारी आघाडीवर असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. असे प्रकार आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. नागरिकांना असे प्रकार आढळल्यास महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे थेट तक्रार करावी, असे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी स्पष्ट केले.