तब्बल एका वर्ष सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियेनंतर भाईंदर आणि घोडबंदर कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाला राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाली आहे. 17, 036 कोटी रुपये खर्च करून बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (BOT) याअंतर्गत प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या 15.4 किमी लांब मार्गाचं बांधकाम MMRDA करणार आहे. केंद्राकडून मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने 22 जून 2026 रोजी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला.
कसे असतील मार्ग?
भाईंदर-घोडबंदर कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाचे दोन प्रमुख टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यात भाईंदर ते फाऊंटन हॉटेल जंक्शनपर्यंत 9.6 किमी लांब सहापदरी खाडीपूल बांधण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये फाऊंनटेन हॉटेल जंक्शन ते घोडबंदर मार्गावरील गायमुखपर्यंत 5.86 किमी लांब सहापदरी जुळे बोगदे असतील. या मार्गामुळे ठाणे शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. पण काही कारणांमुळे या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया रखडली होती.
यापूर्वी एमएमआरडीएने या प्रकल्पाचं दोन पॅकेजमध्ये विभाजन केलं होतं. पहिलं पॅकेज ‘मेघा इंजिनिअरिंग अँड इंफ्रास्टक्चर लि.’ ने सर्वात कमी बोली लावली होती. दरम्यान, ‘लार्सन अँड टर्बो’ या कंपनीला तांत्रिक चाचणीदरम्यान अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. पण या निर्णयाविरुद्ध L&Tने आधी मुंबई हायकोर्टात आणि मग सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
प्रकल्प कशामुळे रखडला ?
L&Tच्या ने कोर्टात असा दावा केला त्यांनी टनेलसाठी 6,498 कोटी रुपये तर उन्नत मार्गासाठी 5,554 कोटी रुपयांचं पॅकेज होतं. L&Tने प्रकल्पासाठी 12,000 कोटी रुपयांची बोली लावली असल्याचा दावा केला होता. MEIL हा प्रक्लप 14,000 कोटींमध्ये पूर्ण करणार होतं. पण सुप्रीम कोर्टाने हा वाद निरर्थक असल्याचं सांगत प्रकरण रद्द केलं. त्यानंतर एमएमआरडीएने पुन्हा निविदा काढल्या आणि पहिल्यापासून प्रक्रिया सुरू केली.
त्यानंतर एमएमआरडीएने L&T कडून खर्चाचे तपशील आणि कागदपत्रे मागवली. तांत्रिक आणि आर्थिक तज्ञांचा समावेश असलेल्या एका समितीकडून या प्रस्तावाचा तपास होणार होता. पण गेल्या आठवड्यापर्यंत एल अँड टीने या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर 22 जून रोजी राज्य सरकारने या प्रकल्पाला 17,036 कोटी खर्चात मंजुरी दिली आहे. या सुधारित प्रस्तावानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी 20 टक्के खर्च उचलणार आहे.
या मार्गामुळे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. नागरिकांसाठी एक पर्यायी उत्तर-दक्षिण मार्ग उपलब्ध होणार आहे. तब्बल 57.76 हेक्टर भूखंडावर हा संपूर्ण मार्ग बांधला जाईल. येत्या पाच वर्षांत बांधकाम पूर्ण करून प्रवाशांसाठी खुला होईल अशी अपेक्षा आहे.