शासकीय कर्मचार्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च प्रचंड असून एका कर्मचार्याच्या पगारात खासगी कंपनीचे तीन तीन कर्मचारी काम करू शकतात. राज्याचे वार्षिक बजेट साडेपाच ते सहा लाख कोटींचे असून यापैकी 2 लाख 40 हजार कोटींचा खर्च केवळ वेतनावर होतो, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी व्यक्त केले. उपमुख्यमंत्री पवार कोल्हापूरला जात असताना डेमोक्रेटिक पक्षाच्या शिष्टमंडळाने शासकीय नोकरभरती खासगी कंपनीऐवजी शासनामार्फत करण्याची मागणी करणारे निवेदन दिले.
यावेळी चर्चेदरम्यान, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री पवार म्हणाले, राज्यातील शासकीय नोकरांचे पगार, भत्ते, महागाई वाढत आहे. यामुळे जर सर्वच ठिकाणी शासकीय कर्मचारी नियुक्त केले तर तुम्ही मुख्यमंत्री झालात तरी राज्याचा सर्व महसूल केवळ पगारावर खर्च होईल. मग रस्ते व अन्य विकास कामासाठी निधी कुठला येणार? खासगी कंपन्याकडून मनुष्यबळ घेणे आम्हालाही पटत नाही. मात्र, उत्पन्न आणि खर्च याचा मेळ घालणे गरजेचे आहे. मीही सात-आठ वर्षे अर्थ खात्याचा कारभार पाहिला आहे. यामुळे सर्वच जागा भरणे कोणत्याही सरकारला आर्थिक स्थितीमुळे अशक्य आहे.
राज्य सरकारकडून 1 लाख 30 हजार जागा भरण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये तलाठी, पोलीस, वैद्यकीय विभाग यांचा समावेश आहे. येणार्या काळात नोकर भरतीसाठी खासगी कंपनीकडून परीक्षा प्रक्रिया राबविण्याऐवजी शासकीय यंत्रणेकडून भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत विचार करण्यात येईल, याची काही प्रमाणात सुरूवातही करण्यात आली असल्याचे अजित पवार यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. या शिष्टमंडळामध्ये संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष नंदकुमार नांगरे, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष सतिश लोंढे, जिल्हाध्यक्ष कबिर चव्हाण आदींचा समावेश होता.