सर्वांना घरे देण्याची घोषणा करीत केंद्र सरकारने ‘पीएमएवाय’ गृहनिर्माण योजना आखली. राज्य सरकार या योजनेअंतर्गत राज्यात लाखो घरांची निर्मिती करीत आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने या योजनेअंतर्गत गोरेगावच्या पहाडी परिसरात १,९४७ घरे बांधली असून नुकतीच या घरांसाठी सोडत काढण्यात आली होती. त्याचवेळी कोकण मंडळ या योजनेअंतर्गत खोणी, शिरढोण, गोठेघर, भांडार्ली, बोळींज येथे १५ हजार घरांची निर्मिती करण्यात येत आहे. यापैकी काही घरांसाठी सोडत काढण्यात आली असून आता अंदाजे एक हजार घरांसाठी ऑक्टोबरमध्ये सोडत काढण्यात येणार आहे. दरम्यान, ‘पीएमएवाय’मधील घरांसाठी इच्छुक असलेल्या नागरिकाचे भारतात कुठेही पक्के, हक्काचे घर नसावे आणि त्यांचे कौटुंबिक (पती-पत्नी) वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांच्या आत असावे अशा मुख्य अटी घालण्यात आल्या आहेत. मात्र मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात अनेकांना तीन लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेच्या अटीची पूर्तता करता येत नाही. जे या अटीची पूर्तता करू शकतात, त्यांना घराची किंमत आणि उत्पन्न मर्यादा यातील तफावतीमुळे गृहकर्ज मिळणे शक्य होत नाही. त्यामुळे असंख्य इच्छुकांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
या पार्श्वभूमीवर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने गोरेगाव पहाडी येथील ‘पीएमएमवाय’ घरांसाठी एमएमआर क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना वार्षिक सहा लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा लागू करण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती. मात्र ही मागणी वेळेत मान्य न झाल्याने मे २०२३ च्या सोडतीत गोरेगावमधील १९४७ घरे तीन लाख उत्पन्न मर्यादेनुसार विकण्यात येत आहेत. उत्पन्न मर्यादा आणि किमतीमधील तफावतीमुळे या घरांसाठीच्या अनेक विजेत्यांना गृहकर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे या विजेत्यांना घरे परत करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. आता कोकणातील ‘पीएमएवाय’ योजनेतील घरांना प्रतिसादच मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र आता उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याने या घरांना चांगला प्रतिसाद मिळेल आणि ती विकली जातील, अशी आशा कोकण मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार ऑक्टोबरच्या सोडतीमधील ‘पीएमएवाय’ योजनेतील घरांसाठी वार्षिक सहा लाख उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता इच्छुकांना या घरांसाठी अर्ज करता येणार आहे. केंद्र सरकारने जुलैमध्ये उत्पन्न मर्यादेबाबत नवा निर्णय लागू केला आहे. या काळात मुंबई मंडळाच्या अर्ज विक्री-स्वीकृतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात होती. त्यामुळे पहाडीतील घरांसाठी हा निर्णय लागू करता आला नाही. याच घरांसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती.