जालन्यामध्ये आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारानंतर मराठा आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असताना आता या वादाला कुणबी विरुद्ध मराठा असे स्वरुप येऊ लागले आहे. मराठवाडय़ातील मराठय़ांना विदर्भाच्या धरतीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने समिती नेमली असताना याला ओबीसी जनमोर्चा या संघटनेने विरोध केला असून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
मराठा कुणबी अशी जातीची नोंद असलेल्यांना ओबीसीचे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासनाने २००४ ला आदेश जारी केला होता. त्या आधारे विदर्भातील मराठय़ांना ओबीसी प्रवर्ग मिळाला. आता मराठवाडय़ातही मराठा कुणबी नोंद असलेली प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी होत आहे. आगामी काळात पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणासह अन्य राज्यातील मराठा समाजातूनही अशीच मागणी पुढे येऊ शकते. असे झाल्यास ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी वाढतील अशी कुणबी व ओबीसी समाजाला भीती आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करण्यास ओबीसी जनमोर्चा संघटनेने विरोध केला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्दय़ावर मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे आरक्षणाची अट शिथिल करण्याकरिता केंद्राने पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली आहे.