लैंगिक अत्याचार पीडित व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी करताना, कौमार्य चाचणीचा वापर थांबवण्याचे निर्देश राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सर्व शासकीय, पालिका रुग्णालये, खासगी तसेच विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिले आहे. हे निर्देश याच गटातील सर्व परिचारिका महाविद्यालये, तसेच आयुष व दंत महाविद्यालयांनाही लागू आहेत.
राज्यात लैंगिक छळ झालेल्या पीडित महिलांची वैद्यकीय तपासणी करताना कौमार्य चाचणीचा वापर करण्यात येत होता. या चाचणीचा वापर थांबवण्याची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून महिला व सामाजिक संघटना, वैद्यकीय विषयावर काम करणाऱ्या आरोग्यकार्यकर्त्यांकडून सातत्याने केली जात होती.
केंद्र सरकारच्या संदर्भ क्रमांक चारच्या परिपत्रकाचा दाखला देत न्याय वैद्यक प्रकरणे हाताळण्यास सक्षम असलेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक पुस्तिकेमध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे अशा प्रकारची प्रकरणे हाताळणे बंधनकारक असल्याचे संबधितांना सूचित करण्यात यावे, मार्गदर्शक सूचनांचे पालन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व संस्थामार्फत करण्यात यावे, तसेच कौमार्य चाचणीचा वापर हा अनैसर्गिक व मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याची बाब सर्व प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणावी; तसेच या विषयाचा समावेश कोणत्याही आरोग्यविज्ञान अभ्यासक्रमामध्ये नसल्याचे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडून पत्रान्वये कळवण्यात आल्याचेही वैद्यकीय शिक्षण व आयुष विभागाच्या आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबईतील ‘सेहत’ या सामाजिक आरोग्याच्या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या संस्थेने सन २०१७मध्ये ‘कौमार्य चाचणी’विषयीचा तपशील वैद्यकीय अभ्यासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांतून व संदर्भग्रंथांतून वगळला जावा यासाठी प्रयत्न केले होते. तर ऑक्टोबर २०१७मध्ये वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ, आणि सेहत यांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी ‘एमबीबीएस’च्या विद्यार्थ्यांसाठी लिंगभाव संवेदनशील अभ्यासक्रम तयार केला गेला. यातून पूर्वापार वापरात असलेल्या अवैद्यकीय व शास्त्रीय आधार नसलेल्या कौमार्य चाचणीसारख्या (टू फिंगर टेस्ट) तपासण्या व बलात्कारित स्त्रीच्या बलात्कारापूर्वीच्या लैंगिक अनुभवांची टिप्पणी करण्यासारख्या पद्धती काढून टाकण्यात आल्या.