मेडिकलशी संलग्नित बी. एस्सी. नर्सिंगच्या एका विद्यार्थिनीचा दूषित पाणीपुरी खाल्ल्याने ‘गॅस्ट्रोएन्टेरायटीस’ने मृत्यू झाल्याचा मेडिकल प्रशासनाचा दावा होता. या घटनेनंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या (एफडीए) अन्न शाखेने शहरात पाणीपुरी विक्रेत्यांची झाडाझडती सुरू केली आहे.
‘एफडीए’च्या पथकांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये नागपुरातील विविध भागांत रस्त्याच्या कडेला वा उघड्यावर पाणीपुरी विक्री करणाऱ्या ५१ विक्रेत्यांकडे छापे मारले. त्यात ३३ प्रकरणांमध्ये नियम मोडणाऱ्यांकडून १ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. या विक्रेत्यांकडे एफडीएचा परवाना आहे काय? विक्रेत्याकडील स्वच्छता, त्याच्याकडील विविध खाद्यपदार्थांचा दर्जा तसेच संबंधित विक्रेत्याकडे तो घेत असलेल्या कच्च्या मालाचे देयक आहे काय, यासह इतरही बऱ्याच तपासण्या केल्या. परवाने नसलेल्या २५ ते ३० टक्के विक्रेत्यांना तातडीने व्यवसाय बंद करण्यास सांगण्यात आले. सोबत हा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी संबंधिताला तातडीने १०० रुपये वार्षिक नाममात्र शुल्कात व्यवसायाचा परवाना घेऊन त्यानंतर पुन्हा व्यवसाय सुरू करणे शक्य असल्याचे स्पष्ट केले गेले. त्यामुळे तातडीने बहुतांश विक्रेत्यांकडून परवान्यासाठी अर्ज करून त्याला मंजुरी मिळताच पुन्हा व्यवसाय सुरू केला गेला.
या सर्व खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना वस्तूंची विक्री करताना विविध गोष्टींकडे कसे लक्ष ठेवावे, याबाबतही सूचना करण्यात आली. त्यानुसार स्वच्छता राखणे, कच्चा माल घेत असलेल्या दुकानदाराकडून देयक देऊन तो व्यवस्थित जपून ठेवणे, ग्राहकांना दर्जेदार अन्नासोबतच स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्यासह इतरही गोष्टींचा समावेश होता.
‘एफडीए’कडून नित्याने खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची तपासणी मोहीम राबवली जाते. त्यानुसार शहरात तपासणी करून ५१ पाणीपुरी विक्रेत्यांची तपासणी करून ३३ प्रकरणात ९८ हजारांचा दंड आकारला आहे. – सुरेश अन्नापुरे, सहआयुक्त (अन्न), अन्न व औषध प्रशासन, नागपूर विभाग.