संमतीने शरीरसंबंधांच्या वयोमर्यादेचा फेरविचार आवश्यक; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

लैंगिक संबंधांच्या संमतीचे वय लग्नाच्या वयापासून वेगळे करणे आवश्यक आहे. लैंगिक संबंध केवळ लग्नानंतर प्रस्थापित होतात असे नाही. त्यामुळे समाजाने आणि न्यायव्यवस्थेने या महत्त्वाच्या पैलूची दखल घेतली पाहिजे, असे न्यायमूर्ती डांगरे यांनी म्हटले आहे. देशात वेळोवेळी विविध कायद्यांद्वारे वय वाढविण्यात आले. १९४० ते २०१२ या कालावधीत परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय हे १६ वर्षे होते. पोक्सो कायद्याने ते १८ वर्षांपर्यंत वाढवले. जागतिक पातळीचा विचार केला परस्परसंमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे कदाचित हे सर्वाधिक वय आहे. अन्य देशांनी हे वय १४ ते १६ वर्षांपर्यंत कमी केले आहे. जर्मनी, इटली, पोर्तुगाल आणि हंगेरीसारख्या देशांमध्ये १४ वयोगटातील मुले लैंगिक संबंधांना संमती देण्यास सक्षम मानली जातात. लंडन आणि वेल्समध्ये संमतीचे वय १६, तर जपानमध्ये हे वय १३ वर्षे आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

आरोपीची निर्दोष मुक्तता

१७ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये २५ वर्षांच्या तरूणाला शिक्षा दिली होती. याविरोधात तरुणाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुलीने विशेष न्यायालयासमोर साक्ष देताना मुस्लिम कायद्यानुसार आपण सुजाण असून तरुणाबरोबर आपला विवाह झाल्याचे सांगितले होते. समोर आलेल्या अन्य पुराव्यांमधूनही आरोपी आणि पीडित मुलीचे परस्पर संमतीने संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले होते. याआधारे विशेष न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून आरोपीची निर्दोष सुटका केली जात असल्याचा निकाल न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या एकलपीठाने दिला.

मुलीची संमती असूनही केवळ ती १८ वर्षांपेक्षा लहान असल्यामुळे संबंधित तरूणाला अल्पवयीन बलात्कारप्रकरणी दोषी ठरवले जाते. यामुळे त्याला आयुष्यभर लोकांच्या वाईट नजरा सहन कराव्या लागतात. – मुंबई उच्च न्यायालय