मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत अणुत्तीर्ण करता येत नव्हते. पण आता नवीन शिक्षण धोरणानुसार आठवीपर्यंतची ढकलगाडी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरसकट 8वीपर्यंत उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय बदलण्यात आलाय. पाचवी आणि आठावी इयत्तेत आता वार्षिक परीक्षा घेण्यात येणार आहे. इयत्ता पाचवी आणि आठवी वार्षिक परीक्षेत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास पुनर्परीक्षेचा विद्यार्थ्याला पर्याय असणार आहे. पुनर्परीक्षेतही विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण झाल्यास इयत्ता पाचवी आणि आठवी वर्गातच त्या विद्यार्थ्याला ठेवले जाणार आहे.
राज्यात शालेय शिक्षणासाठी शिक्षण विभागाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायदा 2011 मध्ये सुधारणा केली असून, पाचवी आणि आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच पाचवी किंवा आठवीला विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर पुन्हा संधी देऊनही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला त्याच वर्गात ठेवले जाणार आहे. शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश दिला जाईल. सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना पाचवीच्या वर्गासाठी निश्चित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल.
विद्यार्थी पाचवीची परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्याला पाचवीच्याच वर्गात प्रवेश दिला जाईल. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून (एससीईआरटी) पाचवी आणि आठवीसाठीच्या वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करण्यात येईल. वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्याची पुनर्परीक्षा घेतली जाईल.
संबंधित विद्यार्थी पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुन्हा पाचवी किंवा आठवीच्याच वर्गात ठेवले जाईल. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असंही नमूद करण्यात आलं आहे.
थेट नववीत उत्तीर्ण
शिक्षणाचा हक्का कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवी पर्यंत उत्तीर्ण करणं बंधनकारक होतं. पण यामुळे विद्यार्थी बहुतांष विषयात कच्चा राहु लागला. परिणामी विद्यार्थ्याची गुणवत्ता थेट नववी इयत्तेत दिसत असल्याने वार्षित परीक्षेत अनेक विद्यार्थी अपयशी ठरत होते. पण आता नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. त्यामुळेच शालेय शिक्षणावेळीच विद्यार्थ्याची दोन टप्प्यात गुणवत्ता जोखण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे.