राज्यातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेंशन योजनेचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. सरकारनं स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीनं जुन्या पेंशन योजनेसंदर्भातला अहवाल सादर केल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिलीय. नव्या पेंशन योजनेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारनं समिती नेमली आहे. त्या समितीचाही राज्य सरकार अभ्यास करणार असून त्यानंतर यावरचा अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं समजतंय. मात्र जुन्या पेंशन योजनेमुळे राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
राज्यात 16 लाख 10 हजार कर्मचारी आहेत. त्यांच्या पगारावर दरवर्षी 58 हजार कोटी रुपये खर्च होतात. जुनी पेंशन योजना लागू केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर 1 लाख 10 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. संपूर्ण देशातच 2005 नंतर जुनी पेंशन योजना बंद करण्यात आली होती. त्याऐवजी नवी पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली. मात्र जुनी पेंशन योजना अधिक सुरक्षित असल्याचं सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाटतं. त्यामुळे जुन्या पेंशनची मागणी सातत्यानं होत आहे.
काय आहे जुनी पेन्शन योजना?
जुन्या पेंशन योजनेनुसार पगाराच्या 50 टक्के रक्कम दरमहा पगार म्हणून दिली जाते. तसंच दरवर्षी त्या पेंशनमध्ये महागाई भत्त्यातही वाढ होते. निवृत्तीवेतधारकाच्या मृत्यूनंतर पत्नी किंवा इतर आश्रितांना पेंशनचा लाभ दिला जातो.
नवी पेन्शन योजना 2004 पासून
केंद्र सरकारने 2004 मध्ये नवी पेन्शन योजना सुरु केली होती. यानुसार या नव्या पेन्शनच्या फंडसाठी स्वतंत्र खाती उघडण्यात आली होती. तसेच फंडच्या गुंतवणूकीसाठी फंड मॅनेजरची नियुक्ती करण्यात आली होती. जर पेन्शन फंडच्या गुंतवणूकीचा परतावा चांगला असेल, तर पीएफ आणि जुनी पेन्शन स्कीमच्या तुलनेत नव्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळेस चांगली रक्कम मिळू शकते. मात्र कर्मचाऱ्यांचं मत दुसरचं आहे. पेन्शन फंड गुंतवणूकीचा परतावा चांगलाच असेल, याची खात्री नाही. यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून 7 व्या वेतन आयोगानुसार जु्नी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.
जुनी पेंशन योजना सुरू करण्याची मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा केली. त्यासाठी आंदोलनंही करण्यात आली. मात्र मार्च महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आणि सरकारची मोठी अडचण झाली. एवढंच नव्हे तर ऐन विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा फटका शिंदे-फडणवीस सरकारला बसला. त्यामुळे सरकारनं सकारात्मक पावलं उचलत समिती नेमली. मात्र आता या समितीच्या शिफारशी काय आहेत आणि सरकार त्यावर कधी आणि काय निर्णय़ घेणार याकडे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलंय.