महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने विकासकांविरुद्ध दिलेल्या वसुली आदेशाची अमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी लागते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तातडीने कारवाई होत नाही. त्यामुळे विकासकांना वचक राहिलेला नाही. हे अधिकार महारेराला मिळाले तर वसुली आदेशाची प्रभावी अमलबजावणी होईल, असे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे. हे वसुली अधिकार देण्याची मागणी देशात रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या व केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय सल्लागार परिषदेकडे महारेरामार्फत करण्यात आली आहे.
विकासकांनी घरखरेदीदारांना विविध दंडापोटी आणि थकबाकीपोटी द्यावयाच्या ६२५ कोटी रुपयांचे वसुली आदेश महारेराने आतापर्यंत जारी केले आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना हे आदेश वसुलीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. याबाबत महारेराने जिल्हाधिकाऱ्यांना स्मरण पत्रेही पाठविली आहेत. तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वसुली होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी महारेराने आदेश देऊनही वसुली होत नसल्याने या कायद्यामागील हेतूलाच हरताळ फासला गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.