विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरलेली जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचारी संघटनांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारची कसोटी लागणार आहे.
सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन (पेन्शन) योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सरकारला संपाची नोटीस देण्यात आली असून, आता ही आरपारची लढाई असेल, असे कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
शासकीय सेवेत नोव्हेंबर २००५ पासून रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने जुनी निवृत्ती वेतन योजना रद्द करून नवीन निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस) लागू केली आहे. मात्र, या योजनेस कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. त्यानुसार जुनीच निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी-शिक्षक आग्रही आहेत. वारंवार लक्ष वेधूनही शासनाने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या बैठकीमध्ये बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे काटकर यांनी स्पष्ट केले. संपाची नोटीस मंत्रालयात, जिल्हा पातळीवर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे शासनास देण्यात आली आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारची कसोटी
नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत जुन्या निवृत्त वेतन योजनेचा मुद्दा प्रभावी ठरला होता. भाजपला पाचपैकी फक्त एक जागा मिळाली होती. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेस भाजपने केलेला विरोध आपल्या पराभवास कारणीभूत ठरल्याचे नागपूर शिक्षकमधील भाजपच्या पराभूत उमेदवाराने जाहीरपणे सांगितले होते. हिवाळी अधिवेशनात फडणवीस यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. मात्र, विधान परिषद निवडणुकीत हा मुद्दा विरोधात गेल्याचे निदर्शनास येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास अनुकूल भूमिका घेतली होती. मात्र, कर्मचाऱ्यांचा वाढता दबाव आणि केंद्राची प्रतिकूल भूमिका यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारची कसोटी लागणार आहे.
मोदींची प्रतिकूल भूमिका
राज्यसभेत केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेजारील पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतील आर्थिक आणीबाणीचे उदाहरण देताना राज्यांना आर्थिकदृष्टय़ा पिछाडीवर नेणाऱ्या योजनांच्या मागे लागू नका, असा सल्ला दिला होता. त्यातून भावी पिढीचे आपण नुकसान करणार आहोत, अशी टिप्पणी मोदी यांनी केली होती. मोदी यांचा रोख जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणाऱ्या बिगरभाजपशासित राज्यांवर होता. मोदी यांनी जुनी निवृत्ती योजना फायदेशीर नाही, असे स्पष्ट केले असताना शिंदे-फडणवीस सरकार ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता धूसर आहे.
पाच राज्यांमध्ये योजना लागू
आतापर्यंत राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश या तीन काँग्रेसशासित राज्यांसह पंजाब आणि झारखंड अशा पाच राज्यांमध्ये जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेबाबत काँग्रेस आग्रही आहे.
वित्त विधेयकात असलेली ही सुधारणा चटई क्षेत्रफळ हस्तांतरणाला लागू नाही. विकास हक्क करारनाम्यातून उत्पन्न होणाऱ्या व प्रत्यक्षात अस्तित्त्वात नसलेल्या बाबींना लागू नाही. अर्थात रहिवासी वा भूखंड मालक ते मान्य करायला तयार नाही.
– बोमन इरानी, विकासक, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री-क्रेडाई