राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनीच निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. मात्र सरसकट ही योजना लागू केली तर, त्याचा वाढणारा आर्थिक बोजा राज्य सरकारला पेलवणार नाही, त्यामुळे या मागणीबाबत हळू पावले टाकण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. परंतु नवीन योजनेत जुन्या कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेचा समावेश करण्याचे प्रस्तावित आहे. हा निर्णय झाल्यास, शासनसेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला जुन्या योजनेप्रमाणे निवृत्ती वेतन मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ पासून जुनी निवृत्तीवेतन योजना बंद करण्यात आली. त्याऐवजी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन ही नवीन योजना लागू करण्यात आली. कर्मचारी व शासन यांचे एकत्रित अंशदान या योजनेत जमा करुन, त्यावर आधारीत निवृत्तीनंतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन सुरु करण्याची ही योजना आहे. परंतु ही योजना रद्द करुन सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनीच निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, अशी कर्मचारी व अधिकारी संघटनांचीही मागणी आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांतील निवडणुकीतही जुनी निवृत्तीवेतन योजना हा सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा केला होता. निवडणुकीआधी जुनी योजना लागू करण्यास स्पष्ट नकार देणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नंतर निवडणूक प्रचारादरम्यान, या मागणीबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. त्यामुळे जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे.
या संदर्भात सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, जुनी निवृत्ती वेतन योजना जशीच्या तशी लागू करणे, अशक्य आहे, परंतु नवीन योजनेत जुन्या योजनेतील कुटुंब निवृत्तीवेतन योजनेत समावेश करण्याचे प्रस्तावित आहे. शासन सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाले तर, जुन्या योजनेप्रमाणे त्याच्या वारसाला कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळत होते. नवीन योजनेत ही तरतूद नाही. त्यामुळे अगदी शासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर काही वर्षांत एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला कोणतेही आर्थिक सुरक्षा मिळत नाही. त्याचा विचार करुन केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. त्याच धर्तीवर आता राज्यात नवीन निवृ्त्तीवेतन योजना लागू असली तरी जुन्या योजनेतील कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना जशीच्या तशी लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला दिलासा मिळणार आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.