अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने विशेष मागास प्रवर्गाचे कोणत्याही मागासवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेले, अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले, जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर न केलेले आणि अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या एकूण ४८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळाल्याची बाब समोर आली आहे. अशा अधिसंख्या पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्यात येणार असले तरी पदोन्नती व अनुकंपा धोरणाचा लाभ मिळणार नाही. तसेच त्यांनी केलेली सेवा विचारात घेऊन मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता अथवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ठाणे महानगरालिकेतील ४८ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकाच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा देण्यात आला असून अशा ४८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरिता अथवा ते सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न शासन आणि न्यायालयीन स्तरावर असून तोपर्यंत त्यांच्यासंदर्भात देण्यात आलेल्या आदेशानुसार हा निर्णय घेतल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.