राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना लवकरच चांगली बातमी मिळू शकते. वास्तविक, महाराष्ट्र सरकार जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक भूमिका दाखवली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आमचे सरकार शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक आहे. ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राचा शिक्षण विभाग जुनी पेन्शन योजनेचा अभ्यास करत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या या विधानावरुन राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना लवकरच गोड बातमी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, Old Pension साठी राज्य सरकारी कर्मचारी संपाचं हत्यार उपसण्याच्या तयारी केली आहे. Old Pension ची त्यांनी मागणी आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी निवृत्ती वेतनाबाबत आक्रमक झाले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही तर, मार्चमध्ये संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोण दाखविल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सावध भूमिका घेतल्याचे बोबले जात आहे.
CM शिंदे यांचे टीकाकारांना प्रत्युत्तर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगामी विधानपरिषद निवडणुकीसंदर्भात एका सभेला संबोधित करण्यासाठी आले होते. तिथे नुकत्याच झालेल्या दावोस समिटमध्ये गुंतवणुकीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्याच्या कामासह विरोधकांच्या आरोपांना महाराष्ट्र सरकार उत्तर देईल, असे ते म्हणाले.
‘जुन्या पेन्शन योजनेबाबतचा सकारात्मक दृष्टिकोन’
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षण याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. शिक्षण विभाग ओपीएसचा अभ्यास करत आहे. त्यामुळे शिक्षकांनाही जुनी पेन्शन देण्याचा विचार सुरु असल्याचे यानिमित्ताने पुढे आले आहे.
‘राज्यात जे गुतंवणूक करतील त्यांना सवलत’
यापूर्वी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, त्यांचे सरकार महाराष्ट्रात उद्योग उभारु इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि सबसिडी देईल. ते म्हणाले की, दावोस समिटमध्ये गुंतवणुकदारांनी भारत आणि महाराष्ट्रात रस दाखवला आहे. त्यांना खात्री आहे की, येथील परिस्थिती गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल आहे, कारण गुंतवणुकीला भरपूर वाव आहे. आपल्या कामाने टीका करणाऱ्यांना उत्तर देऊ, असेही सीएम शिंदे पुढे म्हणाले.