अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी अर्धवट जळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा आढळल्याप्रकरणी नियुक्त न्यायमूर्ती चौकशी समितीने त्यांच्यावरील तिन्ही आरोप सिद्ध झाल्याचे म्हटले आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल बुधवारी लोकसभेत मांडण्यात आला.
लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंदकुमार (अध्यक्ष), मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर व कर्नाटक उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ अधिवक्ते बी. व्ही. आचार्य यांचा समावेश होता. अहवालानुसार, वर्मा यांच्या ३०, तुघलक क्रेसेंट येथील निवासस्थानाच्या स्टोअर रूममध्ये मोठ्या प्रमाणात पाचशेच्या बेहिशेबी नोटा आढळल्या. आगीनंतरचे व्हिडिओ आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षींवरून रोकड मोठ्या प्रमाणात असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, अधिकृत जप्ती, पंचनामा न झाल्याने रक्कम नेमकी किती होती, याची नोंद नाही. स्टोअर रूममधील रोकडबाबत वर्मा स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी या प्रकरणात कट रचला असण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र, त्याला पुष्टी देणारे पुरावे ते सादर करू शकले नाहीत. कायदेशीर पद्धतीने तपासणी होण्यापूर्वीच घटनास्थळाची स्थिती बदलण्यात आली होती. रोकड आणि इतर भौतिक पुरावे नंतर उपलब्ध राहिले नाहीत. त्यामुळे महत्त्वाचा पुरावा नष्ट अथवा हटवला गेल्याच्या परिस्थितीवर समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावर हिवाळी अधिवेशनात महाभियोगाची प्रक्रिया राबविली जाऊ शकते. संसदेतील सुमारे २०० खासदारांनी वर्मा यांच्या पदच्युतीची मागणी केली होती. न्या. वर्मा यांनी राजीनामा दिला असला तरी, त्याची अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. त्यामुळे गंभीर अनियमिततेनंतर राजीनामा देऊन कारवाई टाळता येणार नाही, असा संदेश देण्यासाठी सरकार महाभिगोयागाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.