कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी मेळघाट आणि नंदुरबारसह राज्यातील आदिवासी भागांत जाण्यास नकार देणाऱ्या २१ स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि ३१ बालरोगतज्ज्ञांवर राज्य सरकारने कारवाईबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. त्याबाबतची माहिती सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. राज्य सरकारच्या उपाययोजनांबाबत न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. तसेच अशा डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्याचे नमूद करताना मुलांचे जीवन मौल्यवान आहे. त्यामुळे आदिवासी भागांतील आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे म्हटले.
राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे किती डॉक्टरांची नियुक्ती केली जाणार? त्यातील किती जणांना मेळघाट- नंदुरबारमध्ये पाठवणार? याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दिले.
बंडू साने यांच्यासह आदिवासी भागांत काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, डॉक्टर यांनी कुपोषणाचा आणि आदिवासी भागांतील बालरोगतज्ज्ञ व स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या अभावाचा मुद्दा याचिकांच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर मांडला आहे. या प्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी कुपोषणग्रस्त मेळघाट, नंदुरबारसह राज्यामधील आदिवासी भागांतील स्थिती सुधारण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. प्रत्येक तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर दोन वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती देताना या केंद्रांवर बालरोग किंवा स्त्रीरोगतज्ज्ञ नियुक्तीची कुठलीही तरतूद नसल्याचे साहाय्यक सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
१५ अहवाल सादर, अंमलबजावणी दूरच..
कुपोषणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात मांडण्यात आल्यापासून ही समस्या सोडवण्यासाठी शिफारस करणारे १५ अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. मात्र त्यातील एकाही अहवालाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, असा आरोप याचिकाकर्ते साने यांनी केला. तसेच सुनावणीसाठी येण्यापूर्वी नंदुरबारमधील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट दिली असता ११ पैकी तीन केंद्रांवर एमबीबीएस डॉक्टर नव्हता, असे न्यायालयाला सांगितले.