शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विधवांसाठी कोणतीही शासकीय पेन्शन योजना नाही. अशा महिलांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत दर महिन्याला एक हजार रुपये अर्थसय्य्य केले जात आहे.
राज्यात जानेवारी ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत सुमारे एक हजार ८७५ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे समोर आली. विभागामार्फत दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असलेल्या किंवा कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न २१ हजार रुपये असलेल्या किमान १८ ते ६५ वर्षांखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, अंपगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, पक्षाघात प्रमस्तिष्कघात, एडस, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, तृतीयपंथी, देवदासी, ३५ वर्षांवरील अविवाहित स्त्री, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त यांना संजय गांधी अनुदान योजनेअंतर्गत दरमहा एक हजार रुपये अर्थसहाय देण्यात येते. या योजनेतील ज्या लाभार्थ्यांला एक अपत्य असेल त्या विधवा महिलेला ११०० रुपये आणि दोन अपत्य असलेल्या विधवा महिलेला १२०० रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. जानेवारी ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत सुमारे एक हजार ८७५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली.
राज्यात २०१५ नंतरपासून सुमारे १५ हजार शेतकरी विधवा आहेत. त्यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत महिन्याला एक हजार रुपये दिले जातात. परंतु एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी केवळ २६ टक्केच महिला या अनुदानासाठी अर्ज करू शकल्या आहेत. त्यापैकी ४७ टक्के महिलांनाच अनुदान मिळू शकत आहे. तसेच या महिलांना स्वंतत्र रेशनकार्डची मुभा असून केवळ ३४ टक्के आत्महत्याग्रस्त महिलांचे नाव अद्यापही स्वतंत्र रेशनकार्डवर नाही, अशी माहिती मकान किसान अधिकारी मंच या संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून पुढे आली. ६५ टक्के विधवा महिलांची संपत्ती, घर, शेजजमिनीचे हक्क देखील डावलले जातात. त्यामुळे प्रतिकूल व हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या शेतकरी विधवांचे पुनवर्सन करण्यासाठी शासकीय पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याची मागणी