प्रशासनाची एक चूक एका गावाला चांगलीच भोवली आहे. या एका चुकीचा फटका गावातील 300 कुटुंबांना बसला आहे. कडाक्याच्या थंडीत पोरा-बाळांसह कुटुंब रस्त्यावर आली आहेत. परंडा तालुक्यातील खासापूर हे अख्खं गाव विस्थापित झाले आहे. न्यायालयाने आदेश देऊन गावकऱ्यांना गावाबाहेर काढले जातआहे. 4 जानेवारीपर्यंत गाव खाली करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यामुळे नवीन वर्षात राहायचे कुठे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यातील खासापुरी हे जेमतेम 300 कुटुंबांचे गाव. हे अख्खं गावच विस्थापित झालं आहे. हे गाव आता खाली करण्यात येणार आहे. गावातील सर्वच्या सर्व 300 कुटुंब रस्त्यावर आली आहेत. न्यायालयानेच गाव उठवण्याचे आदेश दिले आहेत. 4 जानेवारीपर्यंत गाव खाली करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने गावातील 300 कुटुंबापुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता जायचे कुठे आणि राहचे कुठे? ना घर ना जमीन अशी अवस्था या गावातील लोकांची झाली आहे. मात्र, हे गाव का खाली करण्यात येत आहे, हे ग्रामस्थांना माहित नाही. हा सगळा नेमका प्रकार काय आहे?
धाराशिव जिल्ह्यातील उल्फा नदीच्या काठावर वसलेले परंडा तालुक्यातील हे आहे खासापुरी गाव. जेमतेम तीनशे उंबऱ्याचं गाव गाव.1958 साली अतिवृष्टीमुळे खासपुरी धरणाचा सांडवा फुटला आणि सांडव्याचे पाणी खासापुरी गावात घुसले. या पाण्याने 100 कुटुंब रस्त्यावर आली होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने गावालगत असणाऱ्या धनाजी देशमुख यांच्या शेतामध्ये या पुग्रस्त लोकांची राहण्याची व्यवस्था केली. याचठिकाणी कायमस्वरुपी राहा, असे प्रशासनाने गावकऱ्यांना तोंडी आदेश दिले होते. त्यानंतर गावकऱ्यांनी आपली वस्ती देशमुख यांच्या शेतात हलवली. एवढेच नाही तर या ठिकाणी गावकऱ्यांनी पक्की घर देखील बांधली.
4 जानेवारीपर्यंत गाव सोडून जावं लागणार आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे गावकरी पुरते संकटात सापडले असून अचानक गाव सोडून राहायला जावे कुठे हा यक्ष प्रश्न गवकऱ्यांपुढे उभा राहिला आहे. ग्रामस्थ शंकर चव्हाण आणि दीपक भापकर यांनी अशी वेळ कधी येईल असे वाटले नव्हते. मात्र, एका चुकीमुळे आम्हाला यातना सहन कराव्या लागणार आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
एवढा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असताना सुद्धा प्रशासनाने मात्र चक्क हात वर केले आहेत. प्रशासनाची बाजू जानून घेण्यासाठी परंड्याचे तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर त्यांच्याशी संवाद साधला असता हा वाद खाजगी असून प्रशासनाशी त्याचा काहीही संबंध नसल्याचा अजब दावा केलाय.