सर्व पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात गणवेशातच उपस्थित राहावे, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. एक महिला पोलीस गणवेशात नसल्याकडे एका वकिलाने लक्ष वेधल्यानंतर न्यायालयाने हे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी युक्तिवाद करताना वकील सुभाष झा यांनी न्यायालयात येणारे पोलीस अधिकारी न्यायालयीन शिष्टाचाराचे पालन करत नसल्याचे आणि न्यायालयात येताना गणवेश परिधान करत नसल्याची तक्रार केली. पोलीस अधिकारी-कर्मचारी न्यायालयाच्या शिष्टाचाराचे पालन करत नाही. याउलट गणवेश वगळता जीन्स सारख्या सर्व प्रकारच्या कपडय़ांमध्ये हे पोलीस अधिकारी-कर्मचारी न्यायालयात उपस्थिती लावत असल्याचा मुद्दा आपल्याला मांडायचा आहे, असे झा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पोलिसांकडून न्यायालयीन शिष्टाचाराचे पालन केले जात नसल्याच्या झा यांनी केलेल्या तक्रारीची न्यायमूर्ती गडकरी यांनीही दखल घेतली. तसेच न्यायालयात उपस्थिती लावणाऱ्या पोलिसांच्या कपडय़ांसारख्या मुद्यांची सरकारी वकील काळजी घेतील, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर झा ज्या महिला अधिकाऱ्याचा उल्लेख करत होते त्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागात (ईओडब्ल्यू) कार्यरत असून त्यांना गणवेश परिधान करणे बंधनकारक नाही, अशी माहिती सहाय्यक सरकारी वकील संगीता शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयात उपस्थिती लावताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी गणवेश परिधान करणे अपेक्षित होते, असे न्यायमूर्ती गडकरी यांनी स्पष्ट केले. तसेच गणवेशात उपस्थिती न लावणाऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला दंड ठोठावल्याची आठवणही न्यायालयाने विशद केली.