केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील बांधकाम मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवल्यानंतर आता त्यांनी राणेंनी माघार घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने अधिश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. तसेच बेकायदा ठरवलेले बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आला होता. त्यानंतर आता नारायण राणे यांनी स्वतःहून बेकायदा बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली आहे.
जाणून घ्या नेमका घटनाक्रम
कोरोनाकाळात महाविकास आघाडीचे सरकारवर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे सातत्याने टीका करत होते. त्यावेळी नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्याचे प्रकरण बाहेर काढण्यात आले. नारायण राणे यांनी अधीश बंगल्यात मोठ्या प्रमाणात अंतर्गत बदल, अतिरिक्त बांधकाम केल्याची, तसेच सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी काही वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेकडे केली होती.
यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी 21 फेब्रुवारी रोजी अधीश बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी बंगल्यात बेकायदा बांधकाम झाल्याचे म्हटले होते. महापालिकेने राणे यांना बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर नारायण राणे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र हायकोर्टानेही बंगल्यातील बांधकाम बेकायदा ठरवले होते. सत्तातरानंतर नारायण राणे यांनी अधीशमधील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करत पुन्हा हायकोर्टात धाव घेतली होती.