मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) रुपी बँक प्रशासक (Rupee Co-operative Bank Ltd) आणि खातेधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. रुपी बँक प्रशासकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. आरबीआयने (RBI) रुपी बँकेवर कारवाई केली होती. त्यानुसार बँकेचं लायसन्स रद्द केलं होतं. मात्र उच्च न्यायलयाकडून या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ही 17 ऑक्टोबरला होणार आहे.
आरबीआयने केलेल्या कारवाईविरोधात बँकने उच्च न्यायलयात धाव घेतली. त्यानुसार सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने बँकच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे थोडाथोडका का होईना, मात्र बँकेला दिलासा मिळालाय.
आरबीआयने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर बँकिंग नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल मोठी कारवाई केली होती. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नसल्याने रूपी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट महिन्यात ग्राहकांना याबाबत माहिती दिली होती.
रिझर्व्ह बँकेने 10 ऑगस्टला एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून याबाबत माहिती दिली होती. यामध्ये रुपी सहकारी बँक लिमिटेडचा बँकिंग परवाना 6 आठवड्यांनंतर रद्द करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 17 ऑक्टोबरला होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीत बँकेला दिलासा मिळतो की आरबीआयने केलेली कारवाई योग्य ठरते, याकडे खातेधारकांचं आणि सर्वांचचं लक्ष असणार आहे.