अजित पवार संतापले, त्यांनी शिंदे सरकारला चांगलंच ठणकावलं, म्हणाले गाजर दाखवू नका!

वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी जोरदार टीका केली आहे. दीड लाख लोकांचा रोजगार हिरावला गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्याचेवळी अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकाला इशारा दिला आहे. ते म्हणाले. हे कदापी खपवून घेतलं जाणार नाही.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुन्हा हा प्रकल्प आणण्यासाठी प्रयत्न करावे. हा प्रकल्प राज्यातून जात असेल, तर गाजर दाखवण्याचं काम केले जात आहे. रिफायनरी प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाण्याच्या मार्गावर आहे, असं विचारलं असता अजित पवार यांनी म्हटलं,  तोही प्रकल्प राज्यात व्हावा. ज्यामाध्यमातून राज्याला रोजगार, गुंतवणूक, देशाला आणि राज्याला जीएसटी मिळेल, असे प्रकल्प आले पाहिजे. हे प्रकल्प येताना विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी राजकारण करू नये. आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत. तुम्ही दिल्लीला जा, कुठे जायचं तिथे जा. तो प्रकल्प महाराष्ट्रात आला पाहिजे, अशा शब्दात त्यांनी शिंदे सरकारला ठणकावलं.

वेदांता प्रकल्पाववरून शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे सरकारवर टीका केली आहे. वेदांतापाठोपाठ रायगडमधला बल्क ड्रग प्रकल्पही गेला, असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. 40 गद्दारांनी सरकार पाडल्यानं वेदांताचा विषय मागे पडला, असा टोला आदित्यनं शिंदे सरकारला लगावला. वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प भागीदारीतून महाराष्ट्रात 1 लाख 40 हजार रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक होणार होती. पण, आता या गुंतवणुकीसाठी गुजरातची निवड केल्याचं वेदांता समूहाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे पूरक छोटे उद्योग, लाखोंचा रोजगार आणि कोट्यावधी रुपयांच्या महसूलाला महाराष्ट्राला मुकावे लागणार आहे.

सेमीकंडक्टर प्रकल्प गुजरातला नेण्याचा निर्णय जुलैमध्येच घेतल्याचं स्पष्टीकरण वेदांता ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी दिलंय..भविष्यात महाराष्ट्रातही ते इंटिग्रेटेड प्रकल्प आणण्याचं काम करणार आहेत असंही म्हणाले..जुलैमध्ये महाराष्ट्र सरकारनं कसोशीने प्रयत्न केला होता असंही आग्रवाल यांनी सांगितलं. त्यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे.

फॉक्सकॉन गुजरातला नेला असं जर पेंग्विन सेनेचं म्हणणं असेल तर प्रकल्पाबाबत सरकार आणि कंपनीत करारपत्र कधी तयार झालं?, भूसंपादन तरी झालं होतं का असा सवाल आशिष शेलार यांनी केलाय. ठाकरे गट करत असलेल्या दाव्यांची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करावी अशी मागणी शेलारांनी केलीय.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *