तब्बल 40 हजार कोटी म्हणजे एखाद्या छोट्या राज्याच्या बजेटपेक्षाही मोठं बजेट मुंबई महापालिकेचे आहे. मुंबई महापालिकेद्वारे प्रकल्प आणि मोहिमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. देशात सर्वोत्तम महापालिकांपैकी एक अशी ही मुंबई महापालिका…ही मायानगरी स्वच्छ आणि सुंदर ठेवायचे काम हजारो सफाई कामगार इमानेइतबारे करत असतात. मात्र याच सफाई कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या वेतनापासून वंचित ठेवले जात आहे.
मुंबई महापालिकेत जवळपास 5 हजार सफाई कामगार आहेत. मात्र प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅज्युईटी, पेन्शनपासून या सफाई कामगारांना वंचित ठेवले जात आहे. विशेष म्हणजे हे वेतन का दिले जात नाही तर पालिकेत सफाई खात्यात लिपिक पदाची नियुक्ती रखडल्याने. मुंबई महानगरपालिकेत २४ विभागीय कार्यालयात ३४५ पदांपैकी १२६ लिपिक तसेच मुख्य लिपिकांची ८० पैकी १४ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सफाई कामगारांची कामे होत नाहीत. मुंबई महापालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन खात्यामध्ये रिक्त असलेले लिपिक आणि मुख्य लिपिक यांच्या जागा रिक्त आहेत. या रिक्तपदांमुळे सफाई कामगारांच्या पगाराबाबतची प्रक्रिया होत नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे.
कोविड झाल्यामुळे मृत्यू झालेल्या सफाई कामगारांचा आणि सेवानिवृत्त सफाई कामगारांचे पी. एफ. पेन्शन आणि अनुकंपा नोकरी आणि इतर अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. गेल्या ३ वर्षांपासून ही पदे रिक्त आहेत त्यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांची ही कामे रखडली आहेत. सफाई कामगारवर्गात बहुतांश मागासवर्गीय समाजातील असल्याने येत्या १५ दिवसात लिपिकांची भरती करून सफाई कामगारांचे प्रश्न सुटले नाहीत तर पालिका आयुक्त आणि संबधित पालिका अधिकाऱ्यांवर अट्रोसिटी कायद्याखाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करु असा इशार सफाई कामगार विकास संघाचे अध्यक्ष सुनील चौहान यांनी दिला आहे. याबाबत जे कोणी जवाबदार अधिकारी असतील त्यांच्यावर शिस्तभंग, निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी चौहान यांनी आयुक्तांकडे यापूर्वीच केली आहे. अनेक राजकीय नेत्यांनाही कामगार भेटले आहेत. मात्र अद्याप कामगारांना न्याय मिळालेला नाही.
२४ वॉर्डमध्ये सफाई कामगार दिवस रात्र सफाईचे काम करून जवळपास ८,००० मेट्रीक टन घाणीचा कचरा काढण्याचे काम करत असतात. शहरातील कचरा उचलण्याचे काम त्यांना करावे लागत असल्याने काही सफाई कामगारांना कोणता ना कोणता आजारांची लागण होते. मात्र पगार पेंशन, पीएफ मिळत नसल्याने उपचार घेणे त्यांना कठीण होऊन बसते. भारत सरकारने सफाई कामगारांना कोरोना युध्दा म्हणून घोषित केलेले आहे. पंरतु त्यांची पी. एफ, पेन्शन, ग्रॅज्युएटी आणि वारसा हक्काने नोकरी संबंधित कामांसाठी लिपिक, मुख्य लिपिक नाहीत त्यामुळे ही पदे भरण्यासाठी कोणीही प्रशासनामध्ये संवेदनशील दिसत नाहीत. जे मुंबई या मायानगरीला सुंदर आणि स्वच्छ ठेवतात त्यांच्यााबाबत मुंबई महापालिका किती असंवेदनशील आहे हेच यातून दिसून येत आहे.