चिपळुणात येणाऱ्या महापुराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी शहरालगत वाहणाऱ्या वाशिष्ठी व शिवनदीतील गाळ काढण्याचे काम पावसाळ्यापूर्वी उरलेल्या सुमारे दीड महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे आव्हान स्थानिक प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांपुढे आहे. या परिस्थितीत गाळ काढण्याच्या कामाचा वेग अत्यंत कमी व प्रशासनाची निर्णय घेण्याची क्षमता फार संथ आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या पावसाळ्यात शहरात पाणी भरल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न चिपळुणातील नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
दरम्यान, या नद्यांमधील गाळ काढण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केलेल्या चिपळूण बचाव समितीने जिल्हा प्रशासन आणि पाटबंधारे विभागाच्या कारभाराबाबत उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. या दोन नद्या गाळाने भरल्यामुळे गेल्या वर्षी चिपळूणला महापुराचा फटका बसला, असा निष्कर्ष निघाल्याने तीन टप्यात गाळ काढण्याचा निर्णय झाला. पहिल्या टप्प्यात गोवळकोट ते बहादूरशेख नाका, तर दुसरा टप्पा बहादूर शेख ते पोफळी आणि गोवळकोट बंदर ते करंबवणे खाडीपर्यंत तिसरा टप्पा, अशा पध्दतीने कामाचे नियोजन करण्यात आले. पण प्रत्यक्षात गेले चार महिने हे काम अत्यंत असमाधानकारक व संथ गतीने चालू असल्याची बचाव समितीची तक्रार आहे.
पहिल्या टप्प्यातील कामापैकी अजूनही नदीचे रुंदीकरण व भूखंडांचे, बेटांचे अडथळे दूर करण्याचे मोठे काम शिल्लक राहिलेले आहे. ते कधी होणार याचे नियोजन इथे काम करत असलेल्या अधिकारी कर्मचारम्य़ांकडे नाही. समितीने वारंवार मागणी करुन यासंदर्भात कोणतेही ठोस व समाधानकारक उत्तर वा नियोजन मिळालेले नाही. वाशिष्ठी नदीतील पहिल्या टप्प्यातील गाळ काढण्याचे व इतर काम केवळ २५ टक्केच झालेले आहे.
येथील स्थानिक प्रशासनाकडे नाम फाऊं डेशन व चिपळूण बचाव समितीच्या माध्यमातून वारंवार नदीच्या सीमांकनाबाबत मागणी केली जात आहे. गाळ काढताना वाद टाळण्यासाठी शिवनदीचे सीमांकन आवश्यक असल्याचे पटवून देऊ नसुद्धा नगर परिषद व प्रांत कार्यालय याबाबत टाळाटाळ करत आले आहेत. सध्या शिवनदीचा काढण्यात आलेला गाळ नदीच्या किनारी व काही ठिकाणी नदीमध्येच साठून आहे. हा गाळ नेण्यासाठी योग्य व सोयीस्कर मार्ग तयार करुन देण्यात आलेला नाही. उपसलेला गाळ टाकण्यासाठी प्रशासनाकडून नव्या जागेची निश्चितीही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बराचसा गाळ अजूनही नदी पात्राशेजारी पडून आहे. मोठा अवकाळी पाऊस पडला तर आतापर्यंत केलेले हे सर्व काम आणि लाखो रुपये वाया जाणार आहेत. नदीपात्रात असलेला कचरा व काढण्यात आलेली झाडेही अजूनही तेथेच पडून आहेत. त्याबाबत पालिकेकडून कोणतीही कार्यवाही होत नाही. डीपी रस्ता केवळ मातीचा आहे. या रस्त्याला संरक्षक भिंत बांधली नाही तर सुमारे तीन हजार लोकवस्तीच्या जीवितास धोका निर्माण होवू शकतो. कोयना प्रकल्पातून सोडण्यात येणारे वीज निर्मितीच्या पाण्याचे नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, इत्यादी मुद्देही बचाव समितीने उपस्थित केले आहेत.